नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुषमा अंधारे, अंजली दमानिया, रुपाली ठोंबरे, आशा मिरगे यांच्यासह एकूण २६ प्रतिवादींना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी होणार आहे.
अशोक खरात प्रकरणानंतर आपली नियोजनबद्ध बदनामी करण्यात आल्याचा आरोप करत रुपाली चाकणकर यांनी काही महिला, विविध माध्यम संस्था आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी रुपाली चाकणकर स्वतः न्यायालयात उपस्थित होत्या.
रुपाली चाकणकर यांच्या वकिलांनी न्यायालयात दावा केला की, अशोक खरात प्रकरणात १०० हून अधिक महिलांचे शोषण झाल्याचे समोर आल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून त्यांचे मॉर्फ व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आले. तसेच त्यांच्याविषयी खोटे आणि दिशाभूल करणारे वृत्तही विविध माध्यमांतून प्रसारित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
या व्हिडिओंना ४३ दशलक्षपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले असून ते देशातील विविध राज्यांमध्ये व्हायरल करण्यात आले, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींच्या वकिलांनी संबंधित व्हिडिओ उपलब्ध नसल्याचा दावा केला. त्यावर रुपाली चाकणकर यांच्या वतीने सर्व व्हिडिओंच्या लिंक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, विविध भाषांतील कंटेंट आणि इतर पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या व्हिडिओंमुळे चाकणकर यांच्या प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का बसल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला.
सुनावणीनंतर रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, ‘माझ्या वकिलांनी न्यायालयात माझी कायदेशीर बाजू मांडली आहे. सुनावणीला कोण आले आणि कोण आले नाही, हे तुम्ही पाहत आहात. न्यायालयाने ज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत, त्यांना टपाल, ई-मेल आणि न्यायालयाच्या सर्व वैधानिक माध्यमांतून नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. आम्ही सर्व बातम्या, व्हिडिओ, सोशल मीडिया लिंक्स, विविध भाषांतील कंटेंट आणि इतर पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. या प्रकरणी माझी भूमिका पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट आहे. मी ज्या भावनेने सर्वसामान्य नागरिक दर्शनासाठी जातात, त्याच आध्यात्मिक भावनेने अशोक खरातच्या तेथे जात होते. माझ्यावर झालेले आरोप पूर्णपणे खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत. त्यामुळेच मी न्यायालयात दाद मागितली आहे. ही लढाई माझ्या आणि माझ्या कुटुंबीयांच्या प्रतिष्ठेसाठी आहे. मी माझ्या दोन्ही पदांचा राजीनामा दिला आहे. तसेच पक्षाबाबत माझ्या मनात कोणतीही नाराजी नाही. लवकरच सत्य समोर येईल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.’
सुनावणीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना चाकणकर यांचे वकील ॲड. अश्वनी कुमार दुबे यांनी सांगितले की, ‘रुपाली चाकणकर यांच्या विरोधात काही महिलांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काही माध्यमे, यूट्यूब चॅनेल, इन्स्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मॉर्फ व्हिडिओ तयार करून प्रसारित केले. तसेच त्यांच्याविषयी खोटे आणि दिशाभूल करणारे वृत्तही प्रसारित करण्यात आले. या सर्वामध्ये कोणतेही तथ्य नसून त्यांचा एकमेव उद्देश रुपाली चाकणकर यांची प्रतिमा मलिन करणे हा होता. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स यांसह संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना न्यायालयाने नोटिसा बजावून उत्तर मागवले आहे. अशोक खरात प्रकरणाशी रुपाली चाकणकर यांचा कोणताही संबंध नसून त्या केवळ सर्वसामान्य भक्तांप्रमाणे आध्यात्मिक भावनेने तेथे दर्शनासाठी जात असत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणतेही कारण नसताना रुपाली चाकणकर यांच्यावर वैयक्तिक चिखलफेक करण्यात आली. त्यामुळेच मानहानीचा दावा दाखल केला आहे,’ असे दुबे यांनी सांगितले.
‘प्रत्येकाला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. रुपाली चाकणकर या राजकीय नेत्या असल्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. सोशल मीडियावर प्रसारित झालेले व्हिडिओ पूर्णपणे खोटे आहेत. केवळ रुपाली चाकणकरच नव्हे, तर देशातील कोणत्याही महिलेबाबत अशा प्रकारचे खोटे व्हिडिओ प्रसारित होता कामा नयेत. प्रत्येक महिलेची प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
सर्व खोटे व दिशाभूल करणारे व्हिडिओ तातडीने हटविण्यात यावेत.
अशा प्रकारच्या व्हिडिओंचे पुढील प्रसारण त्वरित थांबविण्यात यावे.
बदनामी करणाऱ्या संबंधित घटकांनी २ कोटी १० लाख रुपयांची मानहानी भरपाई द्यावी.
अॅड. दुबे यांनी सांगितले की, हे देशव्यापी स्वरूपाचे प्रकरण आहे. अनेक सोशल मीडिया कंपन्या आणि संबंधित संस्थांची मुख्यालये दिल्लीत असल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आशा मिरगे, रुपाली ठोंबरे, अंजली दमानिया, सुषमा अंधारे यांच्यासह एकूण २६ व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात हा दावा दाखल करण्यात आला आहे.
