Excise policy case | ब्रेकिंग! केजरीवालांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३ जुलैपर्यंत वाढ

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा (Excise policy case) प्रकरणी तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच विनोद चौहान यांच्या न्यायालयीन कोठडीत राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने ३ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यानंतर दोघांनाही तिहार तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) बुधवारी न्यायालयाला केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची विनंती केली. कारण दिल्ली मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याच्या तपासासाठी हे महत्त्वाचे आहे.

ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात दावा केला की विनोद चौहान यांनी गोव्यातील निवडणुकीसाठी अभिषेक बोईनपल्ली यांच्यामार्फत बीआरएस नेत्या के. कविता यांच्या स्वीय सहाय्यकाकडून (PA) २५ कोटी रुपये घेतले. तसेच या महिन्याच्या अखेरीस विनोद चौहान यांच्या विरोधात फिर्याद दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांना मे महिन्यात अटक करण्यात आली होती.

याआधीही, न्यायालयाने केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला होता. ज्यात त्यांनी वैद्यकीय कारणास्तव सात दिवसांचा जामीन मागितला होता.

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी (दि.१९) सुनावणी झाली. तसेच केजरीवाल यांच्या वैद्यकीय तपासणीवेळी त्यांच्या पत्नी सुनीता अग्रवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याच्या अर्जावरदेखील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी झाली.

केजरीवालांनी पैसे घेतल्याचा कोणताही पुरावा नाही- वकील चौधरी

वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडली. यावेळी साउथ ग्रुपमधून पैसा आला हे दर्शविणारा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचा दावा त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. ईडीच्या मते पीएमएलच्या कलम ५० नुसार सर्व काही मान्य आहे. पण विधानांची सत्यता पडताळून पाहावी. कोणताही पैशाचा व्यवहार झालेला नाही, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला.

कॅमेरा रेकॉर्डिंग अथवा पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. हे सर्व काही केवळ वक्तव्यांच्या स्वरूपात आहे. हा तपास कधीही न संपणारा आहे. तो चालूच राहील. हे दडपशाहीचे सर्वात मोठे हत्यार आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.

हा मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा- एएसजी एस. व्ही. राजू

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ईडीची बाजू मांडली. मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा घडला आहे. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली असून त्याला आव्हान दिलेले नाही. मुद्दा आता केवळ त्यांच्या (केजरीवाल) भूमिकेचा आहे, असे एस. व्ही. राजू यांनी म्हटले.

या प्रकरणात 'आप'ला संशयित आरोपी बनविण्यात आले आहे. असे अनेक संशयित आरोपी आहेत ज्यांचा जामीन फेटाळण्यात आला आहे. म्हणजेच हा मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत न्यायालय पोहोचले आहे, असेही राजू म्हणाले.

'केजरीवालांनी १०० कोटींची लाच मागितली'

ते (केजरीवाल) सीबीआय तपास करत असलेल्या प्रकरणात आरोपी नसतील. पण ते पीएमएलए प्रकरणात आरोपी असू शकतात. त्यांनी 'आप'साठी निधी मागितला. अरविंद केजरीवाल यांनी लाच मागितल्याचे सीबीआय तपास करत असलेले हे प्रकरण आहे. केजरीवाल यांनी १०० कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे सीबीआयच्या तपासातून समोर आले आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची केवळ निवडणुकीसाठी सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. हा नियमित अंतरिम जामीन नव्हता. त्यांना इथे युक्तिवाद करण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते?, असा सवाल एस. व्ही. राजू यांनी केला.

त्यांना अटक करण्यापूर्वी पुरावे गोळा केले. पण ते अटकेच्या वेळेवर सवाल उपस्थित करत आहेत. केजरीवाल यांना निवडणुकीत प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी अटक करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे, याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असल्याचेही ते म्हणाले.

हे ही वाचा :

• केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर टक्केवारीत कपात शक्य
• प्रज्वल रेवण्णाची आई भवानी यांना दिलासा, अंतरिम जामीन मंजूर