RBI annual surplus record 2.69 lakh crore transfer dividend to govt
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी केंद्र सरकारला 2.69 लाख कोटी रुपयांचा अधिशेष हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वार्षिक अधिशेष हस्तांतरण रक्कम असल्याचे मानले जात आहे.
RBI च्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्रीय मंडळाने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 2,68,590.07 कोटी अधिशेष केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.”
RBI दरवर्षी आपला निव्वळ नफा व अधिशेष केंद्र सरकारला हस्तांतरित करत असते. याला "सरप्लस ट्रान्सफर" किंवा "डिव्हिडंड" असे म्हटले जाते. हे हस्तांतरण RBI च्या नफा वितरण धोरणानुसार होते, ज्यात 2019 मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली होती.
RBI ने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, महारोगराईच्या काळात आणि त्या अनुषंगाने 2018-19 ते 2021-22 दरम्यान बँकेने CRB 5.50 टक्क्यांवर ठेवला होता. त्यानंतर तो 2022-23 साठी 6 टक्के आणि 2023-24 साठी 6.50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून 2024-25 साठी हा बफर वाढवून 7.50 टक्के करण्यात आला आहे.
RBI दरवर्षी आपला निव्वळ नफा, डॉलर गुंतवणुकीवरील लाभ, चलन छपाईवरील शुल्क इत्यादींपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आवश्यक तरतुदीनंतर उरलेला अधिशेष केंद्र सरकारला हस्तांतरित करते.
यावर्षी RBI ने रुपयाच्या अवमूल्यनाला आळा घालण्यासाठी बाजारात मोठ्या प्रमाणात डॉलर विक्री केली. यामुळे बँकेला लक्षणीय नफा झाला.
FY25 मध्ये RBI ने 398.71 अब्ज डॉलर्सची विक्री आणि 364.2 अब्ज डॉलर्सची खरेदी केली. निव्वळ विक्री 69.66 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली, जी बँकेच्या उत्पन्नात मोठी भर घालणारी ठरली.
RBI चा अधिशेष हस्तांतरण हा केंद्र सरकारच्या महसुलाचा एक मोठा स्त्रोत मानला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात FY26 साठी RBI आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण 2.56 लाख कोटींच्या प्राप्तीचा अंदाज व्यक्त केला होता.
त्यामुळे RBI कडून मिळालेली 2.69 लाख कोटी रूपयांची रक्कम सरकारसाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक असून, आर्थिक नियोजनासाठी मोठा आधारभूत घटक ठरू शकतो.
डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी RBI ने बाजारात सक्रिय भूमिका घेतली. त्यामुळे भारतातील चलनवाढीचा दबाव काही प्रमाणात नियंत्रणात राहिला. यामुळे भारतीय रुपया आशियाई आणि जागतिक चलनांच्या तुलनेत सर्वात कमी अस्थिर राहिला आहे.
गेल्या काही वर्षांत RBI कडून केंद्र सरकारला दिलेल्या अधिशेष हस्तांतरणांविषयी जाणून घेऊया.
2024-25 ₹2,68,590 कोटी आतापर्यंतचे सर्वाधिक
2023-24 ₹87,416 कोटी तुलनेत कमी
2022-23 ₹30,307 कोटी कोविडनंतरचा कमी नफा
2021-22 ₹99,122 कोटी कोविड संकट काळातील हस्तांतरण
2020-21 ₹99,122 कोटी महामारी काळातही स्थिर योगदान
2019-20 ₹57,128 कोटी 2019 च्या ECF सुधारणीनंतर
2018-19 ₹1,76,051 कोटी एकदाच दोन प्रकारच्या ट्रान्सफरचा
समावेश-₹1,23,414 कोटी
अधिशेष + ₹52,637 कोटी
surplus capital
2017-18 ₹50,000 कोटी सामान्य हस्तांतरण
2016-17 ₹30,659 कोटी नोटाबंदीच्या परिणामामुळे घट
2015-16 ₹65,876 कोटी
2014-15 ₹65,896 कोटी
