Supreme Court says maternity leave vital part of women's reproductive rights
नवी दिल्ली : तमिळनाडूतील एका महिला सरकारी शिक्षिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्वाचा निर्णय दिला. त्यानुसार मातृत्व रजा (Maternity leave) ही मातृत्व लाभाचा अविभाज्य घटक असून महिलांच्या पुनरुत्पादक हक्कांचा अत्यावश्यक भाग आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूइयां यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की कोणतीही संस्था महिलेला तिच्या मातृत्व रजेच्या हक्कापासून वंचित करू शकत नाही.
तामिळनाडूतील महिला सरकारी शिक्षिकेने आपल्याला दुसऱ्या लग्नानंतर झालेल्या बाळाच्या जन्मानंतर मातृत्व रजा नाकारण्यात आल्याची तक्रार केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
तामिळनाडूतील महिलेने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, पहिल्या लग्नातून तिला दोन मुले असून राज्याच्या नियमांनुसार फक्त दोन मुलांपर्यंतच मातृत्व लाभ दिला जातो. मात्र, ती म्हणाली की पहिल्या दोन मुलांसाठी तिने कोणतीही मातृत्व रजा किंवा लाभ घेतले नव्हते. शिवाय, ती दुसऱ्या लग्नानंतरच सरकारी सेवेत दाखल झाली होती.
या प्रकरणात महिला शिक्षिकेच्या वतीने वकिल के. व्ही. मुथुकुमार यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, राज्य सरकारचा निर्णय तिच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, कारण तिने यापूर्वी मातृत्व लाभ घेतलेले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निर्णय देत मातृत्व लाभाच्या कक्षेत वाढ केली आणि मातृत्व रजा ही मूलभूत पुनरुत्पादक हक्काचा भाग असल्याचे घोषित केले.
दरम्यान, 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मातृत्व लाभ अधिनियमात महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मातृत्व रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली.
दत्तक मुलं स्वीकारणाऱ्या महिलांनाही 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळण्याचा अधिकार आहे. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये मातृत्व रजेला महिलांचा हक्क असल्याचे अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महिलांना त्यांच्या नोकरीच्या स्वरूपावर अवलंबून न ठेवता मातृत्व रजा देणे हा त्यांचा हक्क आहे.
मॅटर्निटी लिव्ह (Maternity Leave) म्हणजे महिलेला गर्भधारणा, बाळंतपण व त्यानंतरच्या काळात दिली जाणारी सशुल्क विश्रांती. या रजेचे अनेक फायदे आहेत, जे वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर महत्त्वाचे ठरतात. खाली याचे मुख्य फायदे दिले आहेत:
आई आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी लाभदायक- नवजात बाळाला योग्य काळजी, स्तनपान आणि जवळीक मिळते. आईच्या शारीरिक व मानसिक पुनर्बलनासाठी आवश्यक वेळ मिळतो.
आर्थिक स्थैर्य- मातृत्व रजेदरम्यान महिलेला संपूर्ण किंवा अंशतः वेतन मिळते. यामुळे महिलेला नोकरी गमावण्याची भीती न ठेवता मातृत्वाचा अनुभव घेता येतो.
करिअरमध्ये सातत्य- मातृत्वामुळे महिलेला नोकरी सोडावी लागणार नाही. तिच्या करिअरमध्ये खंड न पडता ती पुन्हा कामावर परतू शकते.
स्त्री-पुरुष समानतेला चालना- महिलांनाही नोकरी आणि कुटुंब यात समतोल राखण्याची संधी मिळते. कामाच्या ठिकाणी लिंग-संवेदनशीलता वाढते.
कौटुंबिक स्थैर्य- बाळ जन्मल्यानंतर सुरुवातीचे दिवस आईसाठी खूप महत्त्वाचे असतात. कुटुंबाला अधिक मजबूत, एकत्रित व समजूतदार बनवण्यास मदत होते.
कायदेशीर संरक्षण- भारतात मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 व 2017 च्या सुधारणांनुसार महिलेला 26 आठवड्यांपर्यंत रजा घेण्याचा अधिकार आहे (विशिष्ट अटींसह). दत्तक मातांना देखील काही प्रमाणात मातृत्व रजा मिळते.
कंपनी/संस्थेची सकारात्मक प्रतिमा- मातृत्व रजा देणाऱ्या कंपन्यांचा इमेज सकारात्मक राहतो. कामगार हित जपणारी संस्था म्हणून विश्वास वाढतो.
