नवी दिल्ली : हायड्रोजन, मिथेन, खते, सिंथेटिक नैसर्गिक वायुवरील विदेशी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कोळशापासून गॅस तयार केला जाणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आंध्र प्रदेशात भूमिगत कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पाची वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव दिला असून, पुढील ३० वर्षांत २.७३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.
देशामध्ये कोळशाचे विपुल साठे असूनही भारताला गॅस आणि इतर रासायनिक घटकांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. याशिवाय खतनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांसाठी देखील आयातीवरील अवलंबित्व आहे. रिलायन्सने कोळसा मंत्रालयाच्या ई-लिलावाद्वारे आंध्र प्रदेशातील चिंतालापुडी आणि रेचेरला हे कोळसा खाणपट्टे मिळवले आहेत. एलुरू जिल्ह्यात एकात्मिक भूमिगत कोळशापासून गॅसनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
असा आहे खाणपट्ट्याचा आकार...
आंध्र प्रदेशातील चिंतालापुडी येथील कोळशाचा खाणपट्टा सुमारे ३ हजार एकरमध्ये पसरला असून, तिथे ९०.४९ कोटी टन ‘जी-१२’ दर्जाचा कोळसा असल्याचा अंदाज आहे. तर, रेचेरला खाणपट्टा ५,५०० एकरचा असून, तिथे २२२.५ कोटी टन ‘जी-१३’ दर्जाचा कोळसा असल्याचा अंदाज आहे. या दोन्ही साठ्यांचे एकूण प्रमाण ३.१३ अब्ज टन इतके असून, हे साठे जमिनीखाली अर्धा किलोमीटरपेक्षा जास्त खोलीवर आहेत.
आयातीवर २.७७ लाख कोटी खर्च...
सिनगॅसपासून तयार होणाऱ्या ‘रिड्यूसिंग गॅस’चा औद्योगिक कामांसाठीही वापर होऊ शकतो. त्यामुळे कोळशाचे महत्त्व केवळ वीजनिर्मितीपुरते मर्यादित नाही. कोळशाचे रूपांतर वायुरूप कच्च्या मालात केले जात आहे. त्याचा वापर विविध औद्योगिक साखळ्यांमध्ये होऊ शकतो. सरकारी प्रसिद्धिपत्रकानुसार, कोळसा गॅसिफिकेशनद्वारे एलएनजी, युरिया, अमोनियम नायट्रेट, अमोनिया, कोकिंग कोल आणि मिथेनॉलला पर्याय मिळू शकतो. या पदार्थांच्या आयातीवर भारताने २०२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे २.७७ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
भारतासाठी हे का महत्त्वाचे आहे?
भारताचे आयातीत गॅसवरील अवलंबित्व खूप मोठे आहे. मे २०२६ मध्ये सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताची निम्म्याहून अधिक द्रवरूप नैसर्गिक वायूची (एलएनजी) गरज, युरियाची सुमारे २० टक्के, अमोनियाची जवळपास संपूर्ण आणि मिथेनॉलची सुमारे ८० ते ९० टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. कोळशापासून गॅस बनविण्याच्या प्रक्रियेद्वारे सिंथेटिक नैसर्गिक वायू (एसएनजी) चे उत्पादन करून एलएनजीची मागणी कमी करता येऊ शकते. यातून अमोनिया आणि खत उत्पादनासाठी हायड्रोजन मिळू शकतो. मिथेनॉलच्या उत्पादनामुळे आयातीवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊ शकते.
असा आहे प्रस्ताव...
या प्रस्तावाचे तीन टप्पे असून, २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीपासून (जुलै-सप्टेंबर) ते २०२७ च्या अखेरीस चालणाऱ्या शोध आणि प्रायोगिक कामासाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. जर हे काम यशस्वी झाले, तर रिलायन्स २०२८-३० या काळात १.२ लाख कोटी रुपये आणि २०३० पासून सुरू होणाऱ्या उत्पादन टप्प्यात १.५ लाख कोटी रुपये विकासावर खर्च करेल, असे आंध्र प्रदेश सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
