Mohini Datta will recieve 588 crore from Ratan Tata 3900 crore Asset
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात रतन टाटांच्या ₹3,900 कोटींच्या संपत्तीच्या वसीयताच्या कायदेशीर मान्यतेसाठी (प्रोबेट) अखेरचा अडथळा दूर झाला आहे.
टाटा समूहाच्या ताज हॉटेल्समध्ये माजी संचालक असलेल्या व रतन टाटांचे अनेक वर्षांचे निकटवर्तीय मोहिनी मोहन दत्ता यांनी रतन टाटा यांच्या मृत्यूपत्रातील अटी मान्य केल्या आहेत. टाटांच्या मृत्यूपत्रानुसार मोहिनी दत्ता यांच्या टाटांच्या उरलेल्या संपत्तीपैकी एक-तृतीयांश हिस्सा म्हणजेच सुमारे ₹588 कोटी मिळणार आहेत.
रतन टाटा आणि मोहिनी दत्तांमधील संबंध तब्बल 60 वर्षांचा आहे. 13 वर्षांचे असताना जमशेदपूरच्या डीलर्स हॉस्टेलमध्ये दत्तांची टाटांशी पहिली भेट झाली होती. टाटा त्यावेळी 25 वर्षांचे होते. त्यानंतर दत्ता मुंबईत आले आणि कोलाबातील 'बख्तावर' निवासस्थानी टाटांसोबत राहिले.
दत्तांनी ताज ट्रॅव्हल डेस्कपासून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि 1986 मध्ये टाटा इंडस्ट्रीजच्या मदतीने स्टॅलियन ट्रॅव्हल सर्व्हिसेस सुरू केली.
2006 मध्ये हे व्यवसाय ताज हॉटेल्सच्या उपकंपनीमध्ये विलीन झाले व तेथून दत्ता इंडिट्रॅव्हल या नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीचे संचालक झाले. 2015 मध्ये हा व्यवसाय टाटा कॅपिटलकडे गेला आणि 2017 मध्ये थॉमस कुक इंडिया ने विकत घेतला. दत्ता 2019 पर्यंत संचालक म्हणून कार्यरत होते.
मोहिनी दत्तांच्या सहमतीनंतर, टाटांच्या मृत्यूपत्राचे कार्यवाहक न्यायालयात मृत्यूपत्राला कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी (प्रोबेट)ची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकतात. 77 वर्षाचे दत्ता हे एकमेव लाभार्थी होते ज्यांनी त्यांच्या वाट्याच्या किंमतीबाबत आक्षेप नोंदवला होता.
रतन टाटांच्या उरलेल्या दोन-तृतीयांश संपत्तीचा वाटा त्यांच्या सावत्र बहिणींना- शिरीन जेजीभॉय (वय 72) आणि डिआना जेजीभॉय (वय 70) यांना देण्यात आला आहे. या दोघी मृत्यूपत्राच्या कार्यवाहक म्हणूनही कार्यरत आहेत.
दत्ता हे टाटा कुटुंबाबाहेरचे एकमेव लाभार्थी होते ज्यांना इतका मोठा वाटा मिळाला. त्यांनी काही मौल्यवान वस्तू – जसे की गणेश मूर्ती – बघण्याची मागणी केली होती, पण त्यांना टाटांचे 'हालेकाई' निवासस्थान, कोलाबा येथे प्रवेश नाकारण्यात आला होता. या सर्व वस्तू सध्या कार्यवाहकांच्या ताब्यात आहेत.
न्यायालय मृत्यूपत्रास प्रोबेट मंजूर केल्यानंतर, मोहिनी दत्तांना कोणताही वारसा कर (inheritance tax) लागणार नाही, कारण भारतात वारसावर कर लावला जात नाही.
जरी मोहिनी दत्तांनी त्यांच्या वाट्याच्या किंमतीवर असहमती दर्शवली होती, तरी मृत्यूपत्रातील नो-कॉन्टेस्ट क्लॉजमुळे ते कायदेशीर आव्हान देऊ शकले नाहीत. या अटीमुळे मृत्यूपत्राविरोधात जाणाऱ्या लाभार्थ्यांना आपला हक्क गमावण्याचा धोका असतो.
कार्यवाहकांनी 27 मार्च रोजी प्रोबेट मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कोणताही असहमत वारस असेल तर त्यांच्यासाठी जाहीर सूचना देण्याचे आदेश दिले होते.
9 एप्रिल रोजी त्यांनी ‘ओरिजिनेटिंग समन्स’ सुद्धा दाखल केली होती. जे मृत्यूपत्र व लाभार्थ्यांशी संबंधित मुद्दे न्यायालयात मांडण्यासाठी वापरली जाते.
नो-कॉन्टेस्ट क्लॉज (In Terrorem Clause) ही मृत्यूपत्र किंवा ट्रस्टमध्ये समाविष्ट केलेली अट असते जी कोणत्याही लाभार्थ्याला मृत्यूपत्राला आव्हान देण्यापासून रोखते.
जर लाभार्थ्याने मृत्यूपत्रावर हरकत घेतली आणि न्यायालयात हरला, तर त्याचा वाटा जप्त होऊ शकतो. या अटीचा उद्देश अनावश्यक कायदेशीर वाद टाळणे हा आहे.
