नवी दिल्ली : रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या (एनपीएस) कक्षेत येणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' अर्थात युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या (यूपीएस) नियमावलीची अधिकृत घोषणा केली आहे.
या नव्या नियमावलीमध्ये यूपीएस योजनेची पात्रता, कर्मचारी व सरकारचे योगदान, निवृत्तिवेतनाची प्रत्यक्ष गणना, कुटुंब निवृत्तिवेतन (फॅमिली पेन्शन), स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस), राजीनामा आणि यूपीएसमधून एनपीएसमध्ये स्थलांतर करण्याचे निकष सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये नेमके काय बदल होणार आहेत, याचा हा सविस्तर आढावा.
केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून एनपीएसच्या अंतर्गत यूपीएस योजनेची सुरुवात केली होती. केंद्र सरकारचे विविध विभाग टप्प्याटप्प्याने या योजनेची अंमलबजावणी करत असून आता भारतीय रेल्वेनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना औपचारिकरीत्या लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना किमान १० वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केल्यानंतर दरमहा किमान १०,००० रुपये इतके निश्चित निवृत्तिवेतन दिले जाईल. तर २५ वर्षांची प्रदीर्घ सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निवृत्तिवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याव्यतिरिक्त, २० वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) स्वीकारण्याचा अधिकारही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
ही नवी योजना १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या आणि एनपीएसच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहील. तथापि, कंत्राटी कर्मचारी, रोजंदारीवरील मजूर आणि इतर विशिष्ट पेन्शन नियमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आर्थिक योगदानाच्या बाबतीत, कर्मचाऱ्याला दरमहा आपल्या मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) आणि महागाई भत्त्याच्या (डीए) १० टक्के रक्कम स्वतःच्या वैयक्तिक यूपीएस खात्यात जमा करावी लागेल. रेल्वे प्रशासनही कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या प्रमाणात आपले योगदान देईल. कर्मचारी परिविक्षाधीन (प्रोबेशन) कालावधीत असला किंवा केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही विभागात प्रतिनियुक्तीवर (डेप्युटेशन) कार्यरत असला, तरीही हे योगदान अविरत सुरू राहील. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्याला संपूर्ण सेवेदरम्यान एकदाच यूपीएसमधून एनपीएसमध्ये जाण्याची मुभा असेल; मात्र एकदा एनपीएसचा पर्याय निवडल्यानंतर पुन्हा यूपीएसमध्ये परतता येणार नाही.
या योजनेअंतर्गत कुटुंब निवृत्तिवेतनाचीही भक्कम तरतूद करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कायदेशीर वारसदार जीवनसाथीला (पती/पत्नी) कुटुंब निवृत्तिवेतन दिले जाईल, ज्याचे प्रमाण कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या सुनिश्चित निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके असेल. याशिवाय, निवृत्तिवेतन आणि कुटुंब निवृत्तिवेतन या दोन्हींवर महागाई वाढीनुसार महागाई सवलत (डीआर) देण्याचीही तरतूद आहे. २० वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय उपलब्ध असला, तरी व्हीआरएस घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष निवृत्तिवेतन मिळण्यास त्वरित सुरुवात होत नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच एखाद्या कर्मचाऱ्याने विनापरवानगी किंवा सामान्य कारणास्तव सेवेचा राजीनामा दिल्यास, त्याला यूपीएस अंतर्गत मिळणाऱ्या सुनिश्चित निवृत्तिवेदानावरील हक्क गमवावा लागेल. मात्र, सक्षम प्राधिकरणाची रीतसर पूर्वपरवानगी घेऊन केंद्र सरकारच्या इतर कोणत्याही विभागातील सेवेत रुजू होण्यासाठी राजीनामा दिला असल्यास, त्या कर्मचाऱ्यासाठी यूपीएस लाभांबाबत स्वतंत्र व विशेष तरतुदी लागू राहतील.
