Rahul Gandhi on Caste Census
नवी दिल्ली: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी केंद्र सरकारच्या जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
त्याचवेळी आता आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादा हटवा तसेच जातनिहाय जनगणनेची तारीख आणि पद्धत कशी असेल ते सांगा, असे आवाहन त्यांनी केले. हा निर्णय "सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले पहिलं पाऊल असल्याचेही ते म्हणाले.
नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणाले, “आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो, पण ही जनगणना पूर्ण होण्यास किती वेळ लागणार याबाबत स्पष्टता हवी. सरकारवर दबाव टाकण्यास जनता आणि राजकीय पक्ष यशस्वी ठरले.
आम्ही दाखवून दिलं की सरकारवर दबाव टाकू शकतो. आम्ही पूर्णतः या निर्णयाच्या पाठिशी आहोत, पण आमच्या अपेक्षा आहेत की यासाठी एक ठोस टाईमलाईन जाहीर करावी. हे फक्त पहिले पाऊल आहे.
जातनिहाय जनगणनेसाठी आम्ही केवळ दबाव टाकून थांबलो नाही तर संपूर्ण देशात आम्ही व्यापक कॅम्पेन चालवली. त्यानंतर हा निर्णय होऊ शकला आहे. आम्ही संसदेत सांगितलं होतं की आम्ही जातनिहाय जनगणना घडवून आणू.
आम्ही हेही सांगितलं होतं की 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचा अडथळा हटवणार. नरेंद्र मोदी म्हणायचे की फक्त चार जाती आहेत. पण आता अचानक काय झालं की एकाएकी 11 वर्षांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा झाली.”
जातनिहाय जनगणनेसाठी तेलंगणातील प्रक्रिया आदर्श आहे, असा उल्लेख करत राहुल गांधी म्हणाले की केंद्रासाठी ती एक ब्लूप्रिंट ठरू शकते. जातनिहाय जनगणनेची दोन उदाहरणे आहेत. बिहार आणि तेलंगणा. पण दोघांमध्ये मोठा फरक आहे.
विकासाचे नवे मॉडेल उभारण्याचे उद्दिष्ट
गांधी म्हणाले, “केवळ आरक्षणासाठी नव्हे तर जातनिहाय जनगणनेद्वारे विकासाचं एक नवीन मॉडेल उभं करणं हे आमचे उद्दिष्ट आहे. ओबीसी, दलित, आदिवासी यांचा देशाच्या घडामोडीत नेमका सहभाग किती आहे? हे जातनिहाय जनगणनेतूच कळू शकेल.
आपल्याला आणखी पुढे जावे लागेल. देशतील संस्था आणि सत्तेच्या रचनेच या जातींचा किती सहभाग आहे हे आपल्याला माहिती करून घ्यायचे आहे.
राहुल गांधी यांनी भाजप-एनडीए सरकारला संविधानातील अनुच्छेद 15 (5) लागू करण्याची मागणी केली. जो खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करतो.
हा कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, ही आमची मागणी आहे. काँग्रेसने याचा समावेश निवडणूक जाहिरनाम्यात केला होता.” असं ते म्हणाले.
