Census 2027 private school teachers duty : २०२७ च्या जनगणनेसाठी गणक (एन्युमरेटर) म्हणून खासगी शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 'जनगणना नियम, १९९०' (Census Rules, 1990) मध्ये सुधारणा केली असून, याद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनुदानित तसेच विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांची जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आल्याचे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल (RGI) मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे हे नियम सुधारित करण्यात आले आहेत.
विद्यमान नियमांनुसार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शिक्षक, लिपिक, इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची गणक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार आधीच होते. आता सुधारित नियमांमध्ये अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांचाही स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे.
शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, जनगणना अधिकारी किंवा गणक म्हणून काम करण्यासाठी तीन श्रेणींमधील व्यक्तींची नियुक्ती केली जाऊ शकते. पहिल्या श्रेणीमध्ये कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षकांचा समावेश होतो. मग ती संस्था सरकारद्वारे चालवली जात असो, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असो, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित खासगी संस्था असो किंवा एखादी सोसायटी किंवा ट्रस्ट असो. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर आस्थापनांमधील लिपिक आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, बँका, कंपन्या, विविध संस्था, सोसायट्या आणि ट्रस्ट यांचाही समावेश आहे. तिसऱ्या श्रेणीमध्ये अशा व्यक्तींचा समावेश होतो, ज्यांना राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन या कामासाठी योग्य मानते.
जनगणना नियमांमधील ही सुधारणा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. 'हरियाणा प्रोग्रेसिव्ह स्कूल्स कॉन्फरन्स'ने न्यायालयात याचिका दाखल करून, विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांना जनगणना कार्यासाठी नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. ८ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती हरप्रीत सिंग ब्रार यांनी हरियाणा सरकारच्या दोन पत्रांना स्थगिती देणारा आदेश दिला होता; ज्या पत्रांद्वारे जनगणना कार्यासाठी उपलब्ध असलेल्या शिक्षकांची माहिती मागवण्यात आली होती. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २९ एप्रिल २०२७ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, 'जनगणना कायदा, १९४८' (Census Act, 1948) किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही; ज्या माध्यमातून सरकार विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांना गणक (enumerator) किंवा पर्यवेक्षक (supervisor) म्हणून नियुक्त करू शकते, असा अधिकारच नाही. जनगणना कायद्याच्या कलम ४-ए (Section 4A) मध्ये विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (local bodies) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचा वापर जनगणनेशी संबंधित कामांसाठी करण्याबाबत तरतूद आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते, विनाअनुदानित खासगी शाळा आणि त्यांचे कर्मचारी 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' या व्याख्येत किंवा कक्षेत येत नाहीत. याच आधारावर खासगी शाळांमधील शिक्षकांवर जनगणनेची जबाबदारी सोपवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी जनगणना असेल. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडेल: पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार करणे आणि निवासांची मोजणी केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात देशातील लोकसंख्येची गणना केली जाईल. देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. २०२१ मध्येही जनगणना नियोजित होती, परंतु कोविड-१९ महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. आता ही प्रक्रिया २०२७ मध्ये राबवली जात आहे.
