भारतात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा येणार?

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था :  वाढत्या लोकसंख्येमुळे सर्व सार्वजनिक यंत्रणेवर ताण येतो. महागाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूकबळी असे बरेच प्रश्न लोकसंख्यावाढीशी संबंधित आहेत. शहरे बकाल होतात. सरकारी योजना प्रत्येकापर्यंत पोहोचविणे कठीण होते. भारताने लोकसंख्येत चीनला मागे टाकल्याने पुन्हा एकदा लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

कायदा काय?

2019 च्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकानुसार प्रत्येक जोडप्याला दोन अपत्य धोरण बंधनकारक होते.
दोन अपत्य विधेयक संसदेत 35 वेळा मांडण्यात आले. हे विधेयक 2022 मध्ये मागे घेण्यात आले.

संविधान काय सांगते?

• 1969 च्या सामाजिक प्रगती आणि विकासाचा जाहीरनामा कलम 22 नुसार, किती मुले असावी, याचे जोडप्याला स्वातंत्र्य आहे.
• या कायद्यात घटस्फोटित जोडप्यांच्या हक्कांबरोबरच इस्लामच्या नियमांबाबत विचार केलेला नाही, असे आक्षेप घेतले गेले. लिंग निवड आणि असुरक्षित गर्भपात या प्रकारांनाही या सक्तीमुळे प्रोत्साहन मिळेल.