PMJAY New Rule cancer specialists disqualified
मुंबई: देशभरात दरवर्षी सुमारे १५ लाख नवीन कर्करोग रूग्णांची नोंद होत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने'त (PMJAY) एका नवीन नियमामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) मान्यता दिलेल्या सुपर-स्पेशालिटी पदव्या (DM, MCh किंवा DrNB) नसल्याचे कारण देत, अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या आणि नामांकित संस्थांमधून 'फेलोशिप' पूर्ण केलेल्या शेकडो कॅन्सर तज्ज्ञांना या योजनेतंर्गत उपचार करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. यामुळे देशात सामान्य नागरिकांना कर्करोगाच्या उपचारांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो.
अपात्र ठरवण्यात आलेल्या डॉक्टरांमध्ये अशा तज्ज्ञांचा समावेश आहे ज्यांनी मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली किंवा गुजरात कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिट्यूट सारख्या नामांकित संस्थांमधून दोन ते तीन वर्षांचे कठोर प्रशिक्षण घेतले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील अनेक डॉक्टर सध्या विविध रुग्णांलयांत विभागप्रमुख, वैद्यकीय संचालक आणि प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. काही डॉक्टरांनी तर आजवर अनेक विद्यार्थ्यांना 'डीएम' सारख्या पदव्यांसाठी शिकवले आहे, मात्र आता त्यांनाच उपचारांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. देशभरात असे ३०० डॉक्टर असल्याची माहिती मिळत आहे.
या कारवाईचे महत्वाचे कारण म्हणजे, या डॉक्टरांकडे जरी भरपूर अनुभव आणि प्रशिक्षण असले, तरी त्यांच्याकडे 'राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा'द्वारे मान्यताप्राप्त पदव्या नाहीत. या पदव्यांमध्ये 'एम.डी.' या पात्रतेचाही समावेश होतो. पूर्वी देशात कॅन्सर विषयातील विशेष पदव्यांच्या जागा अत्यंत मर्यादित होत्या. त्यावेळी तज्ज्ञ तयार करण्यासाठी नामांकित रुग्णालयांमध्ये 'फेलोशिप' कार्यक्रम राबवले जात असत. २०११ मध्ये तत्कालीन 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने अशा फेलोशिप पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना शिक्षक म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र, २०२० मध्ये 'एनएमसी' अस्तित्वात आल्यानंतर नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या, ज्यात केवळ ठराविक पदव्यांचाच उल्लेख करण्यात आला आणि फेलोशिपचा मुद्दा मागे पडला. राजस्थान आणि गुजरात सारख्या राज्यांनी याच आधारावर डॉक्टरांना योजनेतून वगळण्यास सुरुवात केली.
यावर संबंधित डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय सदोष आहे. काही दशकांपूर्वीपर्यंत कर्करोगशास्त्रात विशेष प्राविण्य मिळवण्यासाठी 'फेलोशिप' हाच एकमेव मार्ग उपलब्ध होता; कारण त्या काळात या विषयाचे कोणतेही औपचारिक पदवी अभ्यासक्रम अस्तित्वात नव्हते. शिवाय, आजही पदव्या प्राप्त केल्यानंतरही जे डॉक्टर आपल्या पदव्युत्तर शिक्षणानंतर एखाद्या कर्करोग रुग्णालयात दोन ते तीन वर्षांची 'फेलोशिप' पूर्ण करतात, त्यांनाच प्राधान्य दिले जाते. या कालावधीत, ते शस्त्रक्रियांच्या विविध पद्धतींमध्ये नैपुण्य प्राप्त करतात आणि सखोल प्रशिक्षण घेतात. या निर्णयाचा केंद्र सरकारच्या 'जन आरोग्य योजने'अंतर्गत वैद्यकीय उपचार घेणाऱ्या रूग्णांवर परिणाम होऊ शकतो. समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांनाच या गंभीर धक्क्याचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागेल. भारतामध्ये आधीच कर्करोग तज्ज्ञांची मोठी कमतरता जाणवत आहे; २०१८ च्या एका अंदाजानुसार, आपल्या देशामध्ये दर दहा लाख लोकांमागे केवळ एकच कर्करोग तज्ज्ञ उपलब्ध आहे.
संपूर्ण देशभरात एकूण ४,००० कर्करोग तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत; जर त्यापैकी ३०० जणांना 'पंतप्रधान जन आरोग्य योजने'च्या यादीतून वगळण्यात आले असेल, तर हा एक मोठा धक्का आहे. नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीने या प्रकरणाचा चेंडू 'एनएमसी'च्या कोर्टात ढकलला आहे, तर एनएमसीकडून अद्याप स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. या तांत्रिक वादामुळे अनेक खासगी रुग्णालयांनी या डॉक्टरांचे करार रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण त्यांच्या शस्त्रक्रियांचे पैसे सरकारकडून मिळत नाहीत. 'इंडियन असोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी' आणि 'आयएमए' सारख्या संघटनांनी हा मुद्दा उचलून धरला असून, हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे. तोडगा न निघाल्यास या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारीही डॉक्टरांनी केली आहे.
