PM Modi Video Meta : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा २३ जुलैचा व्हिडिओ काही काळासाठी हटवल्याप्रकरणी मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी माफी मागावी आणि जबाबदारांवर कारवाई करावी, यासाठी दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान संसदीय समितीने तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने म्हटले आहे की, १४० कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवणे हा 'लोकशाहीवर झालेला हल्ला' आहे.
समितीने स्पष्ट केले की, "फेसबुकने याप्रकरणी जबाबदारांवर कारवाई केली नाही, तर त्यांचे 'सेफ हार्बर' ( एक प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण ) रद्द केले जाईल. मार्क झुकरबर्ग यांना माफी मागावीच लागेल, अन्यथा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो." सेफ हार्बर संरक्षण हटवल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांवर थेट एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. केंद्र सरकार याला मंजुरी देईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
सततच्या पेपरफुटीविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना, पंतप्रधान मोदींनी 'जेन झी'ला कडक कारवाईचे आश्वासन देणारा थेट सेल्फी व्हिडिओ पोस्ट केला होता. आधी इंस्टाग्राम आणि नंतर फेसबुकवर शेअर करण्यात आलेला हा व्हिडिओ मेटाकडून काही काळासाठी प्रतिबंधित करण्यात आला होता. तीव्र तीव्र विरोधानंतर मेटाने हा व्हिडिओ पुन्हा रिस्टोअर (पूर्ववत) केला.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला संसदीय समितीच्या बैठकीत मेटाच्या अधिकाऱ्यांना सरकारकडून कडक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. व्हिडिओ तांत्रिक बिघाडामुळे (Technical glitch) हटवला गेल्याचे सांगत कंपनीने माफी मागितली असली, तरी माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. जर हा खरोखरच तांत्रिक बिघाड असेल, तर तंत्रज्ञान कंपनी असलेल्या मेटाने आपल्या प्रणालींमध्ये सुधारणा केली पाहिजे, असे मंत्रालयाने सुनावले.
इंस्टाग्रामवरील पेड जाहिरातींमध्ये बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर आढळल्याने मेटा आधीच प्रशासकीय कारवाईच्या फेऱ्यात अडकले आहे. गेल्या महिन्यात सरकारने याप्रकरणी मेटाला नोटीस बजावली होती. संसदीय समितीने आज गूगल, युट्यूब, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम आणि स्नॅपचॅट या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना 'CSAM' नियमांचे पालन करण्याचे किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, मुलांविरोधात नोंदवलेल्या १,२३८ सायबर गुन्ह्यांपैकी १,०९९ गुन्हे लहान मुलांशी संबंधित अश्लील मजकूर प्रसारित करण्याशी संबंधित होते. २०२० पासून मुलांवरील गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यावर बोलताना निशिकांत दुबे म्हणाले, "भारतात अश्लील मजकुराला थारा दिला जाऊ शकत नाही. बाल लैंगिक शोषण हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. एआय-जनरेटेड (AI) महिलांचे बनावट व्हिडिओ किंवा अश्लील सादरीकरण हेदेखील गंभीर गुन्हे आहेत. बालके आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत देश अत्यंत संवेदनशील असल्याने हा विषय राजकीय पक्ष, धर्म आणि जातीच्या पलीकडचा आहे."
