Centre summons Meta : टेक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी 'मेटा'च्या (Meta) अधिकार्यांसोबत केंद्र सरकार ५ आणि ६ ऑगस्ट रोजी एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहे. या बैठकीत बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचार सामग्री (CSEAM), महत्त्वाच्या व्हेरिफाइड खात्यांवर लावलेले तात्पुरते निर्बंध आणि AI द्वारे तयार केलेल्या कंटेंटचा वाढता प्रसार यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर सरकार आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची माहिती माहिती तंत्रज्ञान (IT) सचिव एस. कृष्णन यांनी आज (दि. ४) दिली.
इन्स्टाग्रामवरील सशुल्क जाहिरातींमध्ये बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री आढळल्याने 'मेटा' आधीपासूनच सरकारच्या रडारवर आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने कंपनीला आधीच नोटीस बजावली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीप्रकरणी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी एक पोस्ट 'फेसबुक'वर शेअर केली होती. मात्र, मेटाने ही पोस्ट काही काळासाठी हटवली होती. या घटनेनंतर काही दिवसांतच केंद्र सरकारने ही कडक पावले उचलली आहेत.
"बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. बाल शोषणाशी संबंधित सामग्री रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे निर्माण होणाऱ्या माहितीवर काय नियंत्रण आहे? यासोबतच, जेव्हा एखाद्या मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाचे व्हेरिफाइड खाते असते, तेव्हा त्यांची पोस्ट हटवण्यापूर्वी सुरक्षेचे काय निकष पाळले जातात? या सर्व विषयांवर जाब विचारला जाईल," असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव कृष्णन यांनी 'IIT मद्रास' येथील एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
या महत्त्वाच्या प्रसंगी मेटाची यंत्रणा का अपयशी ठरली आणि कंपनीला तांत्रिकदृष्ट्या कोणत्या अडचणी येत आहेत, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असेही कृष्णन म्हणाले. जगातली एवढी मोठी तंत्रज्ञान कंपनी असल्याने या समस्यांवर प्रभावी तोडगा काढण्याची क्षमता मेटाकडे असायलाच हवी, असा टोलाही त्यांनी लगावला. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टवर तात्पुरती बंदी घातल्याप्रकरणी सरकारने यापूर्वी 'मेटा इंडिया'च्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते आणि त्यानंतर कंपनीच्या जागतिक पथकाकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. सोशल मीडिया कंपनीच्या अल्गोरिदममध्ये 'पक्षपातीपणा' असल्याचा आरोपही केंद्र सरकारने यापूर्वी केला आहे.
