Petrol pump license norms
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच पेट्रोल पंप उभारणीसाठी लागणाऱ्या लायसन्सिंगच्या अटी अधिक शिथिल करण्याच्या तयारीत आहे. देशातील इंधनाच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देणे, ऊर्जा सुरक्षिततेत वाढ करणे व डिकार्बोनायझेशन (कार्बन उत्सर्जन कमी करणे) यासारख्या राष्ट्रीय ध्येयांशी सुसंगत अशी धोरणे आखण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
2019 मध्ये सरकारने पहिल्यांदा पेट्रोल पंप उभारणीसाठी आवश्यक असलेले गुंतवणूक निकष सुलभ केले होते. त्याआधी कंपन्यांना 2000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक किंवा गुंतवणुकीची तयारी दर्शवावी लागत होती.
मात्र 2019 नंतर, केवळ 250 कोटी रुपयांची निव्वळ संपत्ती (net worth) असलेल्या कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीला परवानगी देण्यात आली, त्याचबरोबर किमान एक पर्यायी इंधन सुविधा (जसे की CNG, LNG, बायोफ्युएल्स, EV चार्जिंग) तीन वर्षांत उभारण्याचे बंधन घालण्यात आले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नुकतीच एक चार सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. भारत पेट्रोलियमचे माजी संचालक (मार्केटिंग) सुखमल जैन हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
उर्वरित सदस्यांमध्ये PPAC चे महासंचालक पी. मनोज कुमार, FIPI चे पी. एस. रवी आणि मंत्रालयाचे संचालक (मार्केटिंग) अरुण कुमार यांचा समावेश आहे.
ही समिती पुढील मुद्द्यांवर काम करणार आहे:
2019 च्या नियमांचा कार्यक्षमतेचा आढावा घेणे
पर्यायी इंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि हरित धोरणांशी धोरण सुसंगत करणे
विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे
नियमांनुसार, पेट्रोल पंप विक्रेते कंपन्यांनी उभारलेल्या एकूण आउटलेटपैकी 5 टक्के ग्रामीण भागात उभारणे बंधनकारक आहे. यामुळे ऊर्जा सेवा देशाच्या दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
देशात सध्या 97,804 पेट्रोल पंप असून त्यापैकी बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे आहेत. यामध्ये इंडियन ऑईल (40,666), बीपीसीएल (23,959) आणि एचपीसीएल (23,901) यांचा समावेश आहे. खासगी क्षेत्रात रिलायन्स – बीपी, नायरा एनर्जी (6763 पंप) आणि शेल (355 पंप) सक्रिय आहेत.
टोटल एनर्जीज (फ्रान्स), प्यूमा एनर्जी (त्राफिगुरा) आणि सौदी अरामको या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतातील इंधन व्यवसायात प्रवेश करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने 6 ऑगस्ट रोजी एक नोटीस जाहीर करून नागरिक, कंपन्या आणि इतर भागधारकांकडून 14 दिवसांत अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंप व्यवसायात रस असलेल्या नवीन कंपन्यांना लवकरच आणखी संधी मिळू शकतात.
आपले अभिप्राय व सुचना पाठवण्यासाठी कृपया पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
ह्या प्रस्तावित बदलांमुळे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना पेट्रोल पंप व्यवसायात प्रवेश मिळवणे आणखी सोपे होईल, तसेच भारताच्या हरित उर्जेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले जाईल.
