

Patanjali Cow Ghee Fined for Quality Failure: योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडवर पुन्हा एकदा तुपाच्या गुणवत्तेवरुन कारवाई झाली आहे. उत्तराखंडमधील पिथौरागड येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी न्यायालयाने पतंजलि गायीच्या तुपाचे नमुने राज्य आणि केंद्राच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासल्यानंतर एकूण 1.40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मात्र, पतंजली कंपनीने या निर्णयाला कडाडून विरोध करत हा आदेश चुकीचा आणि कायद्याच्या निकषांविरुद्ध असल्याचा दावा केला आहे.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये पिथौरागड येथील खाद्य सुरक्षा विभागाने पतंजली गायीच्या तुपाचे नमुने घेतले आणि रुद्रपूरच्या राज्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले. त्या पहिल्याच चाचणीत नमुना फेल ठरला. व्यापाऱ्यांच्या विनंतीवरून नमुना केंद्र सरकारच्या लॅबमध्ये पाठवण्यात आला, परंतु 2022 मध्येही तोच निष्कर्ष आला.
या तपासणीनंतर तुपाचे उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेता यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू झाली. 19 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने निकाल देत दंड ठोठावला.
पतंजली आयुर्वेदने अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले की न्यायालयाचा निर्णय अनेक महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून देण्यात आला आहे. कंपनीने कोणते मुद्दे मांडले आहेत?
कंपनीचा दावा आहे की ज्याठिकाणी नमुना तपासला गेला ती रेफरल प्रयोगशाळा गायीच्या तुपाच्या चाचणीसाठी NABL मान्यता प्राप्तच नव्हती, त्यामुळे तो अहवाल ग्राह्य धरता येत नाही.
पतंजलीच्या मते, ज्यावरून नमुना चाचणी फेल झाली ते पॅरामीटर्स त्या विशिष्ट काळात लागूच नव्हते.
कंपनीचा आरोप आहे की पुनर्परीक्षणाचा नमुना त्याची एक्सपायरी संपल्यानंतर तपासला गेला, त्यामुळे निकाल चुकीचा आहे. कंपनीने सांगितले की ते या आदेशाला फूड सेफ्टी ट्रायब्युनलमध्ये आव्हान देणार आहेत.
पतंजलीच्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, तुपाच्या गुणवत्तेमुळे ग्राहकांच्या आरोग्यास कोणताही धोका नाही. फक्त RM Value मध्ये किरकोळ फरक आहे, जो हवामान, जनावरांच्या आहार आणि प्रदेशानुसार नैसर्गिकरीत्या बदलू शकतो. कंपनीने RM Value ची तुलना शरीरातील हिमोग्लोबिनमधील किरकोळ चढ-उताराशी केली आहे आणि म्हटले की, “यामुळे तुपाची गुणवत्ता कमी होत नाही; हे पूर्णपणे नैसर्गिक आहे.”
न्यायालयाने दंडाची घोषणा केल्यानंतर पतंजली आयुर्वेदने थेट कायदेशीर लढाईची भूमिका घेतली आहे. ग्राहक सुरक्षा, खाद्य पॅरामीटर्स आणि मोठ्या ब्रँडची विश्वासार्हता, या तिन्ही मुद्द्यांच्या आधारे हा वाद आता आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.