Indian Citizenship Proof: भारतीय पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसून तो केवळ प्रवासासाठीचा अधिकृत दस्तऐवज आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'पासपोर्ट सेवा दिवस' कार्यक्रमात स्पष्ट केले.
या विधानानंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नसतील, तर भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नेमका कोणता पुरावा ग्राह्य धरला जातो? प्रत्यक्षात, हा नियम नवीन नसून तो अनेक वर्षांपासून भारतीय कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे.
भारतीय पासपोर्ट सामान्यतः भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो. मात्र, पासपोर्ट कायदा 1967 मधील कलम 20 नुसार, विशेष परिस्थितीत आणि जनहित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार एखाद्या भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तीलाही पासपोर्ट किंवा प्रवासी दस्तऐवज देऊ शकते. यामुळेच कायदेशीरदृष्ट्या पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जात नाही.
2013 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयातही याच भूमिकेची पुनरावृत्ती करण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, एखाद्या व्यक्तीकडे भारतीय पासपोर्ट असणे म्हणजे तो भारतीय नागरिक आहे, असे गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही.
नागरिकत्व अधिनियम, 1955 नुसार भारताचे नागरिकत्व पुढील प्रमुख मार्गांनी मिळू शकते.
26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 दरम्यान भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळते.
1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 दरम्यान जन्मलेल्या व्यक्तीच्या आई किंवा वडिलांपैकी एक भारतीय नागरिक असल्यास नागरिकत्व मिळते.
3 डिसेंबर 2004 नंतर, दोन्ही पालक भारतीय नागरिक असणे किंवा एक पालक भारतीय नागरिक आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे आवश्यक आहे.
परदेशात जन्मलेल्या मुलाला त्याच्या भारतीय पालकांच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकते. मात्र, त्याचा जन्म ठरावीक कालावधीत भारतीय दूतावासात नोंदवणे आवश्यक असते.
भारतीय वंशाच्या काही व्यक्तींना किंवा विशिष्ट पात्रता पूर्ण करणाऱ्यांना अर्जाद्वारे नागरिकत्व मिळू शकते.
एखादा परदेशी नागरिक कायदेशीररीत्या भारतात सलग 12 वर्षे वास्तव्यास असेल, तर केंद्र सरकार त्याला नैसर्गिकीकरणाद्वारे भारतीय नागरिकत्व देऊ शकते.
एखादा प्रदेश भारतात समाविष्ट झाल्यास, त्या भागातील रहिवाशांना केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते.
कायद्यानुसार, नागरिकत्वाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडून जारी करण्यात येणारे 'नागरिकत्व प्रमाणपत्र' (Citizenship Certificate) हेच भारतीय नागरिकत्वाचे अधिकृत आणि कायदेशीर प्रमाण मानले जाते.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि पासपोर्ट हे महत्त्वाचे ओळखपत्र असले तरी ते स्वतंत्रपणे भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानले जात नाहीत. हे दस्तऐवज मुख्यतः ओळख, कर, मतदान किंवा प्रवास यांसाठी वापरले जातात.
त्यामुळे नागरिकत्वाबाबत कोणताही कायदेशीर वाद निर्माण झाल्यास निर्णय नागरिकत्व अधिनियम, 1955 आणि त्याअंतर्गत जारी केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारेच घेतला जातो.
