Indian Passport Rules : भारतीय पासपोर्ट हा केवळ प्रवासाचा दस्तऐवज आहे. पासपोर्ट नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा म्हणून पाहिले जाऊ नये, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पासपोर्टचा वापर नागरिकत्वाचा पुरावा आणि सरकारी लाभांसाठीची पात्रता म्हणून करण्याबाबत लोकांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ पाहता हा खुलासा करण्यात आला आहे.
भारतातील वेगाने विस्तारत असलेल्या पासपोर्ट व्यवस्थेबाबत घेतलेल्या एका बैठकीदरम्यान हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. या बैठकीत पासपोर्ट अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि जागतिक स्तरावर स्वीकारार्ह बनवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या प्रमुख सुधारणांवर प्रकाश टाकण्यात आला. तसेच कोट्यवधी भारतीयांसाठी परदेशातील रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करण्यावरही भर देण्यात आला.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पासपोर्ट जरी भारतीय नागरिकांना जारी केले जात असले, तरी या दस्तऐवजाचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय प्रवास शक्य करणे आणि परदेशात ओळख प्रस्थापित करणे हाच आहे. यापूर्वी आधार (Aadhaar) आणि मतदार ओळखपत्रासह (Voter ID) इतर दस्तऐवजांच्या नागरिकत्वाचा पुरावा असण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
शासनाने पासपोर्ट सेवांमधील लक्षणीय सुधारणाही मांडल्या, ज्यानुसार आता अनेक प्रकरणांमध्ये पासपोर्ट प्रक्रियेचा वेळ कमी होऊन तो अवघ्या पाच कार्यालयीन दिवसांवर आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अर्जदारांना पासपोर्ट सेवा केंद्रांमध्ये (PSKs) आता ४५ मिनिटांपेक्षा कमी वेळ घालवावा लागत असून, हा तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणा आणि सुटसुटीत प्रक्रियेचे फलित आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बैठकीत देशभरात चिप-आधारित ई-पासपोर्ट (e-passports)बाबत चर्चा झाली. गेल्या वर्षाच्या मे महिन्यापासून, नव्याने जारी करण्यात आलेल्या सर्व भारतीय पासपोर्टमध्ये सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बसवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बायोमेट्रिक माहिती आणि 'इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन'च्या (ICAO) मानकांनुसार सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. या पावलामुळे दस्तऐवजाची सुरक्षा मजबूत होईल, फसवणूक कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा तपासणी केंद्रांवर त्याची स्वीकारार्हता सुधारेल अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
भारताच्या पासपोर्ट सेवा नेटवर्कमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. दशकभरापूर्वी अत्यंत मर्यादित असलेल्या या नेटवर्कचा आता देशभरात ५४५ पासपोर्ट सेवा केंद्रांपर्यंत विस्तार झाला असून या वाढीचा वेग तब्बल सहा पट आहे. २०२७ पर्यंत प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात किमान एक पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकार या वर्षी आणखी २० अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा केंद्रे सुरू करण्याची योजना आखत आहे.पासपोर्ट नेटवर्कने आता देशातील जवळपास प्रत्येक संसदीय मतदारसंघ कव्हर केला असून केवळ सुमारे ३० जिल्ह्यांमध्ये अद्याप हक्काचे केंद्र सुरू व्हायचे आहे. दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण असलेल्या भागांसाठी विशेष मोबाईल पासपोर्ट टीम देखील तैनात करण्यात आल्या आहेत, तर गेल्या वर्षी राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहीम शिबिरांद्वारे सुविधा नसलेल्या भागातील सुमारे ३,००,००० लोकांना पासपोर्ट जारी करण्यात मदत झाली.
सध्या भारताच्या लोकसंख्येपैकी केवळ १० टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहे. सरकारने सांगितले की, शिक्षण, रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींसाठी आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता अधिकाधिक महत्त्वाची होत असल्याने प्रवासाच्या दस्तऐवजांचा विस्तार करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.भारताने युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि अनेक आखाती देशांसह २५ देशांसोबत २७ गतिशीलता करार केले आहेत. या करारांची रचना विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, संशोधक, व्यावसायिक आणि व्यावसायिक प्रवाशांची ये-जा अधिक सुलभ करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
भारतीय पासपोर्ट धारकांसाठी व्हिसाची उपलब्धता सातत्याने सुधारली असून, सध्या २७ देश व्हिसामुक्त प्रवेश देत आहेत. अतिरिक्त ४७ देश 'व्हिसा ऑन अरायव्हल' सुविधा देतात, तर ६६ देश भारतीय प्रवाशांना ई-व्हिसा (e-visa) सुविधा देतात.
