Parliament Monsoon Session 2025 operation sindoor
नवी दिल्ली: एका आठवड्याच्या गदारोळानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अखेर 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत चर्चेला सुरुवात करत, भारतीय लष्कराच्या शौर्याचे कौतुक केले आणि या कारवाईत १०० हून अधिक दहशतवादी व त्यांचे सूत्रधार मारले गेल्याची माहिती दिली.
देश की सेना शेर है, अशा शब्दात सिंह यांनी लष्कराचे कौतूक केले. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचा दावाही त्यांनी फेटाळला.
लोकसभा आणि राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक या संवेदनशील विषयावर आमनेसामने आले असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चर्चेची सुरुवात करताना 'ऑपरेशन सिंदूर'मागील भूमिका आणि त्याचे परिणाम सविस्तरपणे सभागृहासमोर मांडले. त्यांनी भारतीय सशस्त्र दलांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत पाकिस्तानलाही खडे बोल सुनावले.
प्रत्युत्तराची कारवाई: "पहलगाम हल्ल्यानंतर लगेचच आपल्या सशस्त्र दलांनी कारवाई केली. दहशतवाद्यांच्या नऊ ठिकाणांवर (इन्फ्रास्ट्रक्चर साईट्स) अचूक हल्ले चढवण्यात आले, ज्यात १०० हून अधिक दहशतवादी, त्यांचे प्रशिक्षक आणि सूत्रधार (हँडलर्स) लक्ष्य ठरले," असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या दाव्यालाही राजनाथ सिंह यांनी फेटाळून लावले. "'ऑपरेशन सिंदूर' थांबवण्यासाठी भारतावर कोणताही आंतरराष्ट्रीय दबाव नव्हता," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाकिस्तानचा अयशस्वी प्रयत्न
राजनाथ सिंह यांनी पुढे सांगितले की, "पाकिस्तानने भारतीय लक्ष्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, पण S-400 आणि इतर हवाई संरक्षण प्रणालींनी तो पूर्णपणे अयशस्वी ठरवला. आपले कोणतेही महत्त्वाचे नुकसान झाले नाही."
- दहशतवादाविरोधात संवाद केला जाऊ शकत नाही. गोळ्यांच्या आवाजात संवादाचा आवाज दबून जातो. पाकिस्तानची वर्तमान स्थिती जगजाहीर आहे.
- पाकिस्तान ही जागतिक दहशतवादाची बालवाडी आहे. तिथे दहशतवाद्यांवर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातात.
- आम्ही एक नवीन लक्ष्मणरेषा आखली आहे. दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल. जे काही होते ते वेळेवरच होते. जगभर जाऊन आम्ही आमची भूमिका मांडली. नुकतेच शांघायमध्ये बैठकीला गेलो होतो. तिथे दहशतवादावर भारताने ठोस भूमिका घेतली. दहशतवादावर भारताची भूमिका स्विकारल्याशिवाय तिथे कुठल्याही डिक्लेरेशनवर सही करण्यास आपण नकार दिला. तिथे अखेर भारताचे मान्य केले गेले. शांघाय परिषदेत प्रथमच असे झाले.
- 2008 मध्ये मुंबईत मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. पण तेव्हाच्या सरकारने काही केले नाही. जगातूनही त्या हल्ल्याचा निषेध व्हायला पाहिजे होता तेवढा झाला नाही. गरज पडली तर दहशतवाद्यांना घरात घुसून मारण्याचा बदल पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वानंतर आला. 2016 चा सर्जिकल स्ट्राईक, 2019 चा एअर स्ट्राईक मोदींच्या नेतृत्वाखाली केले गेले.
- आजचा भारत वेगळ्या पद्धतीने विचार करतो आणि वेगळ्या पद्धतीने काम करतो. मोदींच्या नेतृत्वात आताचा भारत हा पूर्वीचा भारत राहिलेला नाही.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून प्रश्न विचारणार आहेत. विशेषतः, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामासाठी मध्यस्थी केल्याचा दावा केल्याने, सरकारने हा मुद्दा योग्यरित्या हाताळला नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे. विरोधकांनी या विषयावर सरकारकडून सविस्तर उत्तराची मागणी केली आहे.
ही चर्चा अजूनही सुरू असून, गृहमंत्री अमित शहा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हेदेखील सरकारची बाजू मांडणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या चर्चेत हस्तक्षेप करून राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सरकारची भूमिका अधिक ठामपणे मांडू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात संसदेतील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता असून, देशाचे लक्ष या महत्त्वाच्या चर्चेकडे लागले आहे.
