Parliament Monsoon Session 2026: केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत पाच नवीन विधेयकांचा समावेश करण्यात आला असून, लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी (Delimitation) संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाचा मात्र यात समावेश करण्यात आलेला नाही.
सरकारने पावसाळी अधिवेशनात खालील पाच नवीन विधेयके मांडण्याची तयारी केली आहे.
आयकर (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 – अध्यादेशाच्या जागी कायदा करण्यासाठी.
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, 2026 – सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासाठी.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 – उशिराने नोंदणी करणाऱ्यांसाठी अधिक कडक तरतुदी करण्याचा प्रस्ताव.
राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 – 'वंदे मातरम्'चा जाणूनबुजून अपमान करणे किंवा त्यात अडथळा आणणे दंडनीय गुन्हा ठरवण्याचा प्रस्ताव.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) विकास दुरुस्ती विधेयक, 2026.
या अधिनेशनात 130वे आणि 131वे घटनादुरुस्ती विधेयक समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
130वे घटनादुरुस्ती विधेयक : पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर कोणतीही सार्वजनिक पदावरील व्यक्ती 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांचे पद आपोआप रद्द करण्याचा प्रस्ताव.
131वे घटनादुरुस्ती विधेयक : महिलांसाठी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) करण्याचा प्रस्ताव.
याशिवाय सरकार दोन प्रलंबित विधेयकेही अधिवेशनात आणणार आहे.
परकीय निधी नियमन (FCRA) दुरुस्ती विधेयक, 2026, जे यापूर्वी लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे.
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025, जे सध्या संसदेच्या संयुक्त समितीकडे विचाराधीन आहे.
'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' मागील अधिवेशनात विरोधकांच्या एकजुटीमुळे पुढे जाऊ शकले नव्हते. सरकार हेच विधेयक सुधारित स्वरूपात पुन्हा सादर करणार का, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
