Paper leak: An important case in Pradhan's political career
भुवनेश्वर : वृत्तसंस्था पेपरफुटी आंदोलनामुळे ज्यांची राजकीय कारकिर्द बहरली ते धर्मेंद्र प्रधान पेपरफुटी प्रकरणातच पायउतार झाले. हा एक काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.
ओडिशातील भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) ज्येष्ठ नेते असलेल्या प्रधान यांनी आपल्या महाविद्यालयीन काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते म्हणून राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात केली. १९९८ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पुढील दशकात त्यांनी संघटनेच्या विविध पदांवर काम करत प्रगती केली; त्यांनी १९९३ मध्ये अभाविपचे प्रदेश सचिव आणि १९९५ मध्ये राष्ट्रीय सचिव म्हणून काम पाहिले.
प्रधान यांनी ओडिसातून प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश केला आणि २००० ते २००४ या काळात ते ओडिशा विधानसभेचे आमदार राहिलेले. याच काळात, २००१ मध्ये त्यांची ओडिशातील भाजयुमोच्या (भारतीय जनता युवा मोर्चा) प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आणि २००२ मध्ये त्यांना भाजपच्या राष्ट्रीय सचिवपदी बढती देण्यात आली. २००४ मध्ये ते १४ व्या लोकसभेवर निवडून आले. एनडीटीव्हीच्या अहवालानुसार, त्याच वर्षी त्यांची भाजयुमोच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
आपल्या कारकीर्दीत प्रधान यांनी अनेक महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली आहेत. जुलै २०२१ मध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, पोलाद, आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री म्हणून काम पाहिले होते.
१९९७ मधील भुवनेश्वर येथील पेपर लीक आंदोलनाचा चेहरा
१९९७ मध्ये, ओडिशामध्ये मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनाईक यांच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात, भुवनेश्वर येथील राज्य सचिवालयाजवळ पेपर लीकच्या विरोधात सुमारे १,५०० विद्यार्थी एकत्र आले होते. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या अहवालानुसार, तत्कालीन अभाविपचे सक्रिय संघटक असलेले प्रधान है या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख विद्यार्थी नेत्यांपैकी एक होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील स्थान धर्मेंद्र प्रधान यांनी गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली आहे: पेट्रोलियम आणि कौशल्य विकास (२०१७): सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांची पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
पेट्रोलियम आणि पोलाद (२०१९-२०२१): मे २०१९ ते जुलै २०२१ या काळात त्यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री आणि पोलाद मंत्री म्हणून काम पाहिले. शिक्षण आणि कौशल्य विकास (२०२१): त्यांच्या कारकीर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ७ जुलै २०२१ रोजी आला, जेव्हा त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला.
पुन्हा शिक्षण मंत्री (२०२४): १८ व्या लोकसभेत निवडून आल्यानंतर, त्यांनी ९ जून २०२४ रोजी पुन्हा एकदा केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात, प्रधान यांना ओडिशा विधानसभेकडून 'उत्कलमणी गोपबंधू प्रतिभा सन्मान' या उत्कृष्ट आमदार पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
धर्मेंद्र प्रधान यांची संसदीय कारकीर्द
२००४ मध्ये १४ व्या लोकसमेत प्रवेश केल्यानंतर, प्रधान यांनी याचिका समिती आणि ऊर्जा समितीचे सदस्य म्हणून काम केले. २००७मध्ये ते ऊर्जेविषयक संसदीय स्थायी समितीत सामील झाले. २०१२ ते २०१८ दरम्यान संसदेत असताना प्रधान यांनी अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर काम केले: २०१२ ते २०१४ : त्यांनी सरकारी आश्वासनांवरील समितीवर काम केले. मे २०१२ ते ऑक्टोबर २०१३ : टेलिकॉम परवाने आणि स्पेक्ट्रमचे वाटप व किमतींशी संबंधित मुद्द्यांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त्त संसदीय समितीचे ते सदस्य होते. जून २०२४ मध्ये प्रधान १८ व्या लोकसभेत निवडून आले.
