Nitin Gadkari E20 Defamation Case: E20 (20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) धोरणासंदर्भात सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि मानहानीकारक मजकुराविरोधात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने गडकरी यांना Meta, X (माजी ट्विटर), Google आणि इतर संबंधित पक्षांविरोधात दिवाणी (Civil) मानहानीचा दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे.
नितीन गडकरी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात, E20 पेट्रोल धोरणाबाबत त्यांच्या विरोधात सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर खोटी, दिशाभूल करणारी आणि मानहानीकारक माहिती प्रसारित होत असल्याचा आरोप केला होता.
या कंटेंटमुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचत असल्याचा दावा करत त्यांनी संबंधित प्लॅटफॉर्मविरोधात मानहानीचा दावा दाखल करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली होती.
गडकरी यांच्या याचिकेनुसार, सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या काही पोस्ट आणि डीपफेक (Deepfake) स्वरूपातील कंटेंटमध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना E20 पेट्रोल धोरणातून कथित आर्थिक फायदा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे गडकरी यांनी न्यायालयात म्हटले आहे.
याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, E20 धोरणाची अंमलबजावणी आणि प्रशासन हे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे या धोरणाशी गडकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक संबंध असल्याचा दावा वस्तुस्थितीविरुद्ध आणि मानहानीकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने गडकरी यांची बाजू ऐकल्यानंतर त्यांना Meta, X, Google आणि इतर संबंधित पक्षांविरोधात दिवाणी स्वरूपाचा मानहानीचा दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर गडकरी संबंधित सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करणार आहेत.
या प्रकरणात आता नितीन गडकरी न्यायालयाच्या परवानगीनंतर संबंधित कंपन्यांविरोधात दिवाणी दावा दाखल करतील. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान संबंधित पक्षांना त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी मिळेल. या प्रकरणाचा पुढील निकाल न्यायालयीन सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
