Pakistan writes India to resume Indus Waters treaty
नवी दिल्ली/ इस्लामाबाद: भारताच्या लष्करी कारवाईमुळे दबावाखाली आलेल्या पाकिस्तानने पुन्हा एकदा भारताकडे सिंधू पाणी वाटप करार (Indus Waters Treaty) पुन्हा सुरु करण्याची विनंती केली आहे. 22 एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केला होता.
पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तजा यांनी भारताच्या जल शक्ती मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून, भारताने घेतलेला निर्णय पुनर्विचारात करावा, अशी मागणी केली आहे. या पत्रात पाकिस्तान चर्चेसाठी तयार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. CNN-News18 ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
पाण्याविना पाकिस्तानातील शेती सुकण्याची भीती व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळेच आता पाकिस्तान भारताकडे पाण्यासाठी गयावया करत आहे.
दरम्यान, भारताने बगलिहार आणि सलाल धरणांतून पाणी रोखले आहे.
23 एप्रिल रोजी झालेल्या सुरक्षा समितीच्या (CCS) बैठकीत भारत सरकारने सिंधू जलवाटप करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 1960 साली स्वाक्षरी झालेल्या या संधीनुसार भारताला सुमारे 30 टक्के आणि पाकिस्तानला उर्वरित 70 टक्के जलप्रवाह वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला देण्यात येणारे पुराचे इशारे (Flood Warnings) देखील थांबवले आहेत.
7 मे रोजी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तान व पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमधील (PoK) नऊ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. यानंतर चार दिवस दोन्ही देशांमध्ये ड्रोन व लष्करी कारवाया झाल्या. त्यानंतर शस्त्रसंधी झाली असली तरी भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सिंधू जलवाटप करार पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगितच राहील.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रंधीर जयसवाल यांनी मंगळवारी सांगितले होते, “23 एप्रिलच्या CCS बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, पाकिस्तान जेव्हा क्रॉस-बॉर्डर दहशतवादाला कायमस्वरूपी आणि विश्वासार्हपणे नकार देईल, तेव्हाच संधीबाबत पुढे विचार केला जाईल. शिवाय हवामान बदल, लोकसंख्या वाढ आणि तंत्रज्ञानातील बदलांनी नव्या वास्तवांना जन्म दिला आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला संबोधित करताना म्हटले होते की, “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही.” हे वक्तव्य पाकिस्तानविरोधातील भारताच्या कडक धोरणाचे प्रतिबिंब मानले जात आहे.
भारताने सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानच्या विविध नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या.
पाकिस्तानचे जलसंपदा मंत्री अवैस लेघारी यांनी भारताच्या या निर्णयाला "अविचारी स्थगिती" (reckless suspension) असे संबोधले. प्रत्येक थेंबावर आमचा हक्क असून आणि आम्ही कायदेशीर, राजकीय आणि जागतिक पातळीवर पूर्ण ताकदीने त्याचे रक्षण करू." असे ते म्हणाले होते.
पाकचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी हा निर्णय "अनुचित" (inappropriate) आणि "अविचारी असे म्हटले.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने (NSC) भारताच्या या कृतीला "पाणी युद्ध" (water warfare) म्हणून संबोधले आणि चेतावणी दिली की, "पाणी थांबवणे किंवा वळवणे हे युद्धाच्या कृत्याप्रमाणे घेतले जाईल."
माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी तर "जर सिंधू नदीत पाणी सोडले नाही तर रक्ताच्या नद्या वाहतील" असे वक्तव्य केले होते.
पाकचे रेल्वे मंत्री हनीफ अब्बासी यांनी भारताला आण्विक युद्धाची धमकी दिली होती. "घोरी" आणि "गझनवी" या आण्विक शस्त्रांचा वापर करण्याचीही धमकी त्यांनी दिली होती.
पाकिस्तानने भारताच्या या निर्णयाविरोधात संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) जाण्याचा इशारा दिला आहे.
