Defence Minister Rajnath Singh On BrahMos Missile
लखनौ :“ऑपरेशन सिंदूरने हे सिद्ध केले आहे की विजय आता आपल्यासाठी किरकोळ घटना राहिलेली नाही. विजय आपली सवय बनली आहे. देशाला खात्री आहे की आपले शत्रू आता ब्राह्मोसपासून सुटू शकणार नाहीत. पाकिस्तानी भूभागाचा प्रत्येक इंच आता आपल्या ब्राह्मोसच्या आवाक्यात आहे," अशा शब्दांमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज (दि. १८) र्निवाणीचा इशारा दिला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमवेत लखनौमधील ब्रह्मोस एरोस्पेस सुविधेत उत्पादित केलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या पहिल्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवला. यावेळी ते बोलत होते.
सशस्त्र दलांच्या अचूकता आणि तयारीबद्दल त्यांचे कौतुक करताना राजनाथ सिंह म्हणाले की, भारताचे शत्रू आता देशाच्या प्रगत क्षेपणास्त्र क्षमतांपासून दूर राहू शकत नाहीत. "देशाला खात्री आहे की आपले शत्रू आता ब्राह्मोसपासून सुटू शकणार नाहीत. पाकिस्तानी भूभागाचा प्रत्येक इंच आता आपल्या ब्राह्मोसच्या आवाक्यात आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये जे घडले ते फक्त एक ट्रेलर होते; पण त्या ट्रेलरमुळे पाकिस्तानला हे जाणवले की जर भारत पाकिस्तानला जन्म देऊ शकला तर तो आणखी काय करू शकतो याबद्दल मला अधिक काही सांगण्याची गरज नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजनाथ सिंह म्हणाले की ब्राह्मोस टीमने फक्त एका महिन्यात दोन देशांसोबत सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचे करार केले आहेत.येत्या काही वर्षांत, आपल्याला इतर देशांतील तज्ञ लखनौमध्ये येताना दिसतील. यामुळे यापुढे ज्ञान केंद्र संरक्षण तंत्रज्ञानात आघाडीचे स्थान बनेल. पुढील आर्थिक वर्षापासून ब्राह्मोसच्या लखनौ युनिटची उलाढाल सुमारे ३,००० कोटी रुपये असेल. जीएसटी संकलन दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये असेल." दरम्यान, १ मे २०२५ रोजी उद्घाटन झालेल्या या अत्याधुनिक युनिटमध्ये क्षेपणास्त्र एकत्रीकरण, चाचणी आणि अंतिम गुणवत्ता तपासणीसाठी सर्व आधुनिक सुविधा आहेत. यशस्वी चाचणीनंतर, क्षेपणास्त्रे भारतीय सशस्त्र दलांच्या तैनातीसाठी तयार आहेत.
यावेळी योगी आदित्यनाथ मीहणाले की, ब्राह्मोस प्रकल्पासाठी आम्ही उत्तर प्रदेशमधील २,५०० एकरपेक्षा जास्त जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. याद्वारे, राज्यातील १५,००० हून अधिक तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. ब्रह्मोसचे महासंचालक आणि संरक्षणमंत्र्यांनी अलीकडेच आम्हाला ४० कोटी रुपयांचा जीएसटी धनादेश दिला. मी डीआरडीओला पुन्हा सांगितले, ‘तुम्हाला किती जमीन हवी आहे ते सांगा; आम्ही ती तुमच्यासाठी येथे देऊ’. जेव्हा दरवर्षी १०० ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे तयार केली जातील आणि भविष्यात क्षमता १५० पर्यंत वाढेल. राज्य सरकारला या क्षेपणास्त्रांमधून जीएसटीद्वारे दरवर्षी १५० ते २०० कोटी रुपये मिळतील.”
