HC On Pakistan Zindabad Post : 'पाकिस्तान झिंदाबाद’ अशा अशी पोस्ट फॉरवर्ड करणे हे असंतोष निर्माण करण्याचा गुन्हा असू शकतो; परंतु भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकतेला धोका निर्माण करण्याचा गुन्हा नाही, असे नमूद करत नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने “पाकिस्तान झिंदाबाद” पोस्ट सोशल मीडियावर केल्याच्या आरोपाखालील संशयित आरोपीला जामीन मंजूर केला.
बार अँड बेंचने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान समर्थक पोस्ट फॉरवर्ड केल्या प्रकरणी १३ मे २०२५ रोजी साजिद चौधरीला अटक करण्यात आली होती. त्याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेमधील कलम १५२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संशयिताने आपल्या खोट्या आरोपांखाली गुंतवण्यात आल्याचा आरोप केला होता. केवळ पोस्ट फॉरवर्ड करणे देशद्रोह किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका नाही, असा युक्तीवाद केला होता. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं होतं की, चौधरीने यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या कृत्यांचा प्रयत्न केला होता. त्याच्या कृत्यातून परदेशी राष्ट्राला पाठिंबा देण्याचा त्यांचा जाणूनबुजून हेतू दिसून येतो.
न्यायाधीश संतोष राय यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की कलम १५२, भारतीय न्याय संहिते (बीएनएस) अंतर्गत गुन्हा करण्यासाठी, फुटीरता, सशस्त्र बंड किंवा विध्वंसक कारवाया वाढवण्याचा किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करण्याचा स्पष्ट हेतू असणे आवश्यक आहे. परकीय देशाचे समर्थन करणारी पोस्ट फॉरवर्ड केल्याने नागरिकांमध्ये राग किंवा असंतोष निर्माण होऊ शकतो; परंतु त्यामुळे देशाच्या एकतेला धोका निर्माण होत नाही.केवळ कोणत्याही देशाला पाठिंबा देणारा संदेश पोस्ट केल्याने भारतातील नागरिकांमध्ये राग किंवा असंतोष निर्माण होऊ शकतो. भारतीय न्याय संहिता कलम १९६ अंतर्गत देखील शिक्षा होऊ शकते जी सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आहे; परंतु कलम १५२ भारतीय न्याय संहिताच्या घटकांना निश्चितपणे लागू होणार नाही," असे उच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाने अखेर चौधरी यांच्या कृती कलम १५२, बीएनएस अंतर्गत गुन्हा ठरू शकतात का याबद्दल आक्षेप घेत त्यांना जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चौधरी यांनी भारताच्या अखंडतेविरुद्ध आणि सार्वभौमत्वाविरुद्ध कोणतेही विधान केले आहे हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा राज्याने दिलेला नाही. भारतीय न्याय संहितेमधील कलम १५२ लागू करण्यापूर्वी वाजवी काळजी घेतली पाहिजे. बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द प्रत्यक्षात देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर परिणाम करत नाहीत किंवा फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देत नाहीत. तोपर्यंत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात, उच्च न्यायालयाने इम्रान प्रतापगढी विरुद्ध गुजरात राज्य आणि इतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा देखील संदर्भ दिला.
