OBC Creamy Layer Supreme Court : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांचा 'क्रिमी लेयर' दर्जा केवळ त्यांच्या पालकांच्या पगाराच्या उत्पन्नावरून निश्चित केला जाऊ शकत नाही, तर त्यांनी भूषवलेल्या पदाचा वर्ग आणि दर्जाही विचारात घेणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी दिला होता. या निकालाची अंमलबजावणी कशी करावी, यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरणात्मक अर्ज दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती पमिडीघंटम श्री नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या अर्जावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
या निर्णयास मागील तारखेपासून प्रभावाने अंमलबजावणी केल्यास निर्माण होणाऱ्या गंभीर परिणामांबद्दल केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकार, १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश प्रक्रियांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे सरकारने म्हटले आहे.
"बदललेल्या पात्रतेच्या निकषांची मागच्या तारखेपासून अंमलबजावणी केल्यास, तत्कालीन नियमावलीनुसार झालेल्या नियुक्त्या आणि प्रवेश धोक्यात येऊ शकतात. यामुळे ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) दर्जा, ज्येष्ठता (Seniority), सेवा शर्ती आणि करिअरच्या संधींबाबत अनिश्चितता निर्माण होईल. त्यामुळे पूर्ववत झालेल्या निवडी, नियुक्त्या आणि प्रवेश प्रक्रियांमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या कालमर्यादेबाबत स्पष्टीकरण मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे," असे केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
समानता ठरवण्यासाठी २ वर्षांचा वेळ: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), बँका, विद्यापीठे आणि खासगी संस्थांमधील पदांची सरकारी पदांशी समानता (Equivalence) ठरवण्यासाठी संबंधित घटकांशी चर्चा करून एकसमान यंत्रणा उभारण्यासाठी २ वर्षांचा कालावधी द्यावा.
यूपीएससी नागरी सेवा २०२५ भरती: नागरी सेवा परीक्षा (CSE) २०२५ मधील यूपीएससीने (UPSC) शिफारस केलेल्या ९५८ उमेदवारांच्या सेवा वाटपाला सध्याच्या ९ ऑगस्ट १९९३ च्या कार्यालयीन स्मरणपत्रानुसार (OM) अंतिम करण्याची परवानगी द्यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्चच्या निकालात स्पष्ट केले होते की, ८ ऑगस्ट १९९३ च्या कार्यालयीन स्मरणपत्रानुसार पालकांचे केवळ उत्पन्नाचे प्रमाण क्रिमी लेयर ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही. जिथे 'उत्पन्न/मालमत्ता चाचणी' लागू होते, तिथे पगार आणि शेतीचे उत्पन्न या गणनेतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, १४ ऑक्टोबर २००४ च्या स्पष्टीकरणात्मक पत्रात पीएसयू किंवा बँकांमधील पदांची सरकारी पदांशी समानता ठरवली नसेल, तर पालकांच्या पगाराचा विचार करण्याची तरतूद होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे १४ ऑक्टोबर २००४ चे स्पष्टीकरण रद्द ठरवताना म्हटले होते की, २००४ चे पत्र १९९३ च्या मूळ धोरणात नसलेली नवीन अट लादू शकत नाही. खासगी किंवा पीएसयू कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांपेक्षा वेगळी वागणूक देणे हे घटनेच्या कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन करणारे (भेदभावपूर्ण) आहे.
केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, ते ११ मार्चच्या निकालाचा पुनर्विचार मागत नसून केवळ त्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळेबाबत स्पष्टीकरण मागत आहेत. २०१६ ते २०२५ दरम्यान केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये ५.६९ लाखांहून अधिक राखीव पदे भरली गेली, ज्यामध्ये ३.७० लाख ओबीसी पदांचा समावेश होता. या सर्व नियुक्त्या १९९३ च्या नियमांनुसार झाल्या आहेत. आता मागील तारखेपासून हा नियम लागू केल्यास २०१२ पासूनच्या नागरी सेवा परीक्षांच्या सेवा आणि कॅडर वाटपाचा पुनर्विचार करावा लागेल. यामुळे सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता आणि पदोन्नती बाधित होईल. तसेच २०१२ पासून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये लाखो विद्यार्थ्यांनी ओबीसी क्रिमी लेयर निकषांनुसार प्रवेश घेतला आहे. भूतलक्ष्यी अंमलबजावणीमुळे या प्रवेशांवर गदा येऊ शकते.
केंद्राने स्पष्ट केले की, यूपीएससी २०२५ च्या ९५८ उमेदवारांच्या सेवा वाटपात आणखी उशीर झाल्यास त्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण आणि वार्षिक प्रशिक्षण चक्र लांबणीवर पडेल. त्यामुळे ही स्पष्टीकरणात्मक याचिका प्रलंबित असेपर्यंत जुन्या नियमांनुसार सेवा वाटप करण्याची परवानगी मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
