Allahabad High Court Hijab Verdict: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाळेच्या गणवेशासोबत स्वतंत्रपणे हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी अल्पवयीन विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळली आहे. शाळेने ठरवलेला ड्रेस कोड सर्व विद्यार्थ्यांना समानपणे लागू होत असेल आणि त्यात कोणताही भेदभाव नसेल, तर त्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. शाळेतील समान गणवेशामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समतेची भावना निर्माण होते आणि धार्मिक किंवा सामाजिक ओळखींपेक्षा संस्थेची एकसमान शिस्त टिकून राहते, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
ही विद्यार्थिनी प्रयागराजमधील एका खासगी शाळेत शिकते. तिने आपल्या आईमार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विद्यार्थिनीचा दावा होता की, ती सहावीपासून दहावीपर्यंत हिजाब घालूनच शाळेत जात होती आणि त्या काळात शाळेने कोणतीही हरकत घेतली नव्हती.
अकरावीत प्रवेश घेतल्यानंतर मात्र शाळेने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ठरवलेल्या ड्रेस कोडचे काटेकोर पालन करण्यास सांगितले. हिजाब घालून वर्गात बसण्याची परवानगी मिळत नसल्याने विद्यार्थिनीने याविरोधात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने हिजाब हा तिच्या धार्मिक श्रद्धेशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. हिजाब परिधान करण्यास रोखणे म्हणजे तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि धार्मिक आचरणाच्या अधिकारावर मर्यादा येत असल्याचा तिचा युक्तिवाद होता.
तिला शाळेच्या गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, असे आदेश शाळेला देण्यात यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
शाळा प्रशासनाने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश असल्याचे सांगितले. एखाद्या विद्यार्थ्याला किंवा विद्यार्थिनीला स्वतंत्र सवलत दिल्यास शाळेतील एकसमान नियम आणि शिस्तीवर परिणाम होऊ शकतो, असे शाळेचे म्हणणे होते.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात शालेय गणवेशाचे महत्त्व अधोरेखित केले. समान गणवेशामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये एकरूपता आणि समतेची भावना निर्माण होते. तसेच धार्मिक ओळखीवरून वेगळेपणा दिसून येणार नाही, यासाठीही गणवेश व्यवस्था महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाच्या मते, एखाद्या विद्यार्थ्याला वैयक्तिक आधारावर ड्रेस कोडमध्ये बदल करण्याची मुभा दिली, तर भविष्यात प्रत्येक विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी आपल्या पसंतीनुसार वेगवेगळ्या सवलतींची मागणी करू शकतो. त्यामुळे शाळेची शिस्त आणि नियम ठरवण्याचा अधिकार संस्थेऐवजी व्यक्तींकडे जाण्याची शक्यता आहे.
म्हणूनच, गणवेशाची रचना आणि त्यासंबंधीचे नियम ठरवण्याचा प्राथमिक अधिकार शाळा प्रशासनाकडेच असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थिनीला पूर्वी हिजाब घालून शाळेत जाण्याची मुभा मिळत होती. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, पूर्वी एखादी सवलत दिली गेली म्हणून ती विद्यार्थिनीचा कायमस्वरूपी अधिकार बनत नाही.
शाळेला आपल्या प्रशासनिक नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने दिलेली सवलत पुढेही सुरू ठेवणे शाळेवर बंधनकारक नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या सुनावणीदरम्यान हिजाब हा इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथांचा भाग आहे का, हाही मुद्दा चर्चेत आला. न्यायालयाने यासंदर्भात विविध न्यायालयांच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा उल्लेख केला.
खंडपीठाने म्हटले की, हिजाब परिधान करणे ही इस्लामची धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा आधार किंवा ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. याआधीही विविध न्यायालयांनी या मुद्द्यावर अशाच स्वरूपाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
मात्र, या निर्णयाचा अर्थ विद्यार्थिनीच्या धार्मिक श्रद्धेवर बंदी घालणे असा नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळा केवळ ठरवलेल्या गणवेशाचे पालन करण्याची अपेक्षा करत आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबचा मुद्दा देशभरात मोठ्या प्रमाणावर 2022 मध्ये चर्चेत आला. कर्नाटकातील उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात काही विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात उपस्थित राहण्याची मागणी केली होती.
महाविद्यालयाने ही मागणी ड्रेस कोडच्या विरोधात असल्याचे सांगितल्यानंतर वाद वाढला. पुढे हा मुद्दा कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेला. मार्च 2022 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनींच्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. ऑक्टोबर 2022 मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात वेगवेगळी मते व्यक्त केली होती.
एका न्यायाधीशांनी शाळेच्या गणवेशाच्या नियमाला प्राधान्य दिले, तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी विद्यार्थिनीच्या वैयक्तिक निवडी आणि अधिकाराच्या मुद्द्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले. दोन्ही न्यायाधीशांचे मत वेगळे असल्याने या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप अंतिम आणि सर्वसमावेशक निर्णय आलेला नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक संस्थेचे नियम यांच्यातील संतुलनावर भर देण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या मते, विद्यार्थ्याला वैयक्तिक पसंतीचा अधिकार असला तरी संस्थेने सर्वांसाठी समान आणि भेदभावरहित पद्धतीने नियम तयार केले असतील, तर संस्थात्मक शिस्त आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित यांना महत्त्व दिले जाऊ शकते.
त्यामुळे या प्रकरणात शाळेचा गणवेश नियम वैध असल्याचे मान्य करत न्यायालयाने विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळली.
या निर्णयामुळे शाळांमधील ड्रेस कोड, धार्मिक पोशाख आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याविषयीची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या व्यापक मुद्द्यावर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे देशाचे लक्ष राहणार आहे.
