नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
"जोपर्यंत भाजप आहे तोपर्यंत कोणीही आरक्षण रद्द करू शकत नाही आणि कोणीही देशाच्या सुरक्षेशी गडबड करू शकत नाही," अशा शब्दात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राहुल गांधींना सुनावले. अमेरिकेतील जॉर्जटाउन विद्यापीठात बोलताना राहुल गांधींनी आरक्षणावर भाष्य केले होते. त्याला जोरदार प्रत्युत्तर अमित शाह यांनी दिले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी अमेरिकेत केलेल्या वक्तव्यांवरून भाजपने त्यांच्यावर चौफेर हल्ला चढवला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, नगर विकास मंत्री हरदिपसिंह पुरी यांनीही राहुल गांधींवर हल्ला चढवला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली. यामध्ये ते म्हणाले की, "देशात फूट पाडण्याचा कट रचणाऱ्या शक्तींच्या पाठीशी उभे राहणे आणि देशविरोधी वक्तव्ये करणे ही राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाची सवय बनली आहे. मग ते नॅशनल काँन्फरन्सच्या राष्ट्रविरोधी आणि जम्मू काश्मीरमधील आरक्षणविरोधी अजेंड्याला पाठिंबा देणे असेल किंवा भारतविरोधी विधाने करत असेल. विदेशातील मंचावर राहुल गांधींनी नेहमीच देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केला आहे आणि देशवासिंच्या भावना दुखावल्या आहेत."
अमित शाह म्हणाले की, "राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे प्रादेशिक, धार्मिक आणि भाषांमध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या काँग्रेसच्या राजकारणाला उघडे पाडले आहे. देशातील आरक्षण संपुष्टात आणण्याबाबत बोलून राहुल गांधींनी काँग्रेसचा आरक्षणविरोधी चेहरा पुन्हा एकदा समोर आणला आहे. त्याच्या मनात असलेले विचार शेवटी शब्दांच्या रूपात बाहेर पडले," असेही अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधी सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी जॉर्जटाउन विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना विचारण्यात आले की भारतात किती काळ आरक्षण सुरू राहणार आहे. यावर राहुल गांधी म्हणाले होते की, काँग्रेस योग्य वेळ आल्यावर आरक्षण संपवण्याचा विचार करेल, जी आता नाही. राहुल म्हणाले होते, “जेव्हा तुम्ही आर्थिक आकडेवारी पाहता, तेव्हा आदिवासींना १०० पैकी १० पैसे, दलितांना १०० पैकी ५ रुपये आणि ओबीसींनाही जवळपास तेवढीच रक्कम मिळते. त्यांना सहभाग मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. भारतातील प्रत्येक व्यावसायिक नेत्याची यादी पहा. मला आदिवासी आणि दलितांची नावे दाखवा. मला ओबीसीचे नाव दाखवा. मला वाटते टॉप 200 पैकी एक ओबीसी आहे. ते भारतातील ५० टक्के आहेत, पण आपण हा आजार बरा करत नाही आहोत. मात्र, आता आरक्षण हे एकमेव साधन राहिलेले नाही. इतरही माध्यमे आहेत.”