NITI Aayog Report
नवी दिल्ली: तरुणांना शिक्षणाकडून रोजगाराकडे नेणे हे भारतासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालानुसार, १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ८.७ कोटी तरुण सध्या कोणतेही शिक्षण घेत नाहीत, कोणत्याही रोजगारात नाहीत आणि कसलेही प्रशिक्षणही घेत नाहीत.
या तरुणांचा समावेश ‘NEET’ (नॉट इन एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट अँड ट्रेनिंग) या वर्गात करण्यात आला आहे. मात्र, ही आकडेवारी 'नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे'च्या (२०२१) ७८ व्या फेरीतील माहितीवर आधारित आहे. ती २०२६ मधील सध्याच्या परिस्थितीचे अचूक आकडेवारी मानली जाऊ शकत नाही.
नीती आयोगाने आपल्या ‘विकसित भारत@२०४७ साठी कौशल्य विकासाची पुनर्कल्पना’ या अहवालात नमूद केले आहे की, देशातील कौशल्य विकास मॉडेल केवळ प्रशिक्षण देण्यापुरते मर्यादित न ठेवता ते थेट रोजगार, उत्पन्न आणि करिअरच्या प्रगतीशी जोडणे गरजेचे आहे. यासाठी NEET श्रेणीतील तरुण आणि महिलांना परवडणारे किंवा सवलतीचे प्रशिक्षण आणि आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या अहवालातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, NEET श्रेणीतील सर्वच तरुणांना केवळ 'बेरोजगार' मानणे चुकीचे ठरेल. उपलब्ध विश्लेषणानुसार, या गटातील तब्बल ८८ टक्के तरुण हे घरगुती कामांमध्ये किंवा कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ठराविक वेळ आणि ठिकाणी होणाऱ्या पारंपरिक प्रशिक्षणाऐवजी दुसरे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
नीती आयोगाच्या मते, आर्थिक अडचण आणि पूर्वीच्या शिक्षणावर झालेला खर्च ही या तरुणांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थी कॉलेज फी आणि प्रायव्हेट ट्यूशनचा खर्च सांभाळून महागडे कौशल्य प्रशिक्षण घेऊ शकत नाहीत. म्हणूनच ‘शिका आणि कमवा’ या धर्तीवर पर्याय विकसित करणे आवश्यक आहे.
औपचारिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांच्या रोजगारक्षमतेवरही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, केवळ ८.२५ टक्के पदवीधर तरुणच अशा नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत, ज्या त्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेशी सुसंगत आहेत. यामागे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाचा अभाव आणि उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्यांची कमतरता ही मुख्य कारणे असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. अनेक तरुण पदवीधर झाल्यानंतर कौटुंबिक अडचणींमुळे आपल्या योग्यतेपेक्षा कमी दर्जाची नोकरी स्वीकारतात, तर काही तरुण दीर्घकाळ रोजगारापासून दूर राहून NEET श्रेणीत ढकलले जातात. त्यामुळे केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे नसून शिक्षण आणि रोजगार यांच्यात भक्कम दुवा निर्माण करणे गरजेचे आहे.
नीती आयोगाने शालेय स्तरापासूनच रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता कौशल्ये विकसित करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी इयत्ता ६ वी ते १२ वीपर्यंत ‘जनरल एम्प्लॉयबिलिटी अँड आंत्रप्रिन्योरशिप स्किल्स’ (GEES) सुरू करण्याचा आणि इयत्ता ९ वीपासून निवडक शाळांमध्ये कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये स्थानिक उद्योगांना भेटी, प्रकल्प आधारित शिक्षण आणि प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण यांसारख्या पद्धतींचा समावेश केला जाऊ शकतो.
कॉलेज स्तरावर अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप आणि कामासोबत शिक्षणाच्या संधी वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच कामगारांसाठी मिड-करिअर री-स्किलिंग, स्वयंरोजगाराचे मार्ग आणि स्थानिक मागणीनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, २०१४-१५ पासून ७.६७ कोटींहून अधिक लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी विविध मंत्रालयांतर्गत कौशल्य-संबंधित खर्चासाठी सुमारे ३४,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. असे असूनही, नीती आयोगाच्या मते, प्रशिक्षण कार्यक्रमांची व्याप्ती आणि प्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याचे प्रमाण यांत अजूनही मोठी तफावत आहे.
