Mission Samriddh Gaon Yojana
नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे ‘मिशन समृद्ध गाव’ योजनेचा शुभारंभ केला. या मिशनच्या माध्यमातून गरीबीमुक्त, रोजगाराच्या संधींनी समृद्ध आणि मूलभूत सुविधांनी सक्षम गावांचा सर्वांगीण व एकात्मिक विकास करण्यासाठी मॉडेल विकसित करण्यात येणार आहे.
‘मिशन समृद्ध गाव’अंतर्गत मध्य प्रदेशातील सीहोर जिल्ह्यातील बुधनी आणि देवास जिल्ह्यातील खातेगाव या दोन तालुक्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर मॉडेल विकसित करण्यात येणार आहे. विविध सरकारी योजनांचा एकत्रितपणे वापर करून गरीबी निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती आणि सर्वांगीण ग्रामविकास प्रत्यक्षात आणला जाणार आहे. या प्रयोगातून यशस्वी ठरणारे मॉडेल पुढील टप्प्यात अन्य भागांतही राबविण्यात येणार आहे.
निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये कुटुंबापासून ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीपर्यंत एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला जाईल. प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजा आणि पात्रतेनुसार त्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांशी जोडण्यात येणार आहे. कृषी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित योजनांबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, उपजीविका आणि इतर मूलभूत सुविधांचाही या मिशनमध्ये समावेश असेल.
‘मिशन समृद्ध गाव’ ही केवळ एक योजना नसून ग्रामीण विकासासाठीचे प्रयोगात्मक मॉडेल असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. हे मॉडेल यशस्वी ठरल्यास त्याची व्यापक स्तरावर पुनरावृत्ती करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “लोकांचे जीवन बदलणे हे माझ्या जीवनाचे ध्येय आहे,” असे चौहान यांनी सांगितले. सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविल्यास गरीबी मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. यासाठी विविध विभाग, प्रशासन, पंचायतराज संस्था आणि संबंधित भागीदार संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी ट्रान्सफॉर्म रुरल इंडिया फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, ॲक्सिस बँक फाउंडेशन, एचएसबीसी, सिटीबँक यांसह इतर भागीदार संस्था सहभागी होणार आहेत. सरकार, पंचायतराज संस्था, नागरी समाज संघटना आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात प्रभावी समन्वय साधल्यास ग्रामीण विकासाला नवी गती मिळू शकते, असे शिवराज सिंह चौहान म्हणाले.
मिशनअंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना कृषीविषयक सल्ला आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. तसेच ग्रामीण महिलांना विविध उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. ‘लखपती दीदी’ अभियानाचे उदाहरण देताना चौहान यांनी सांगितले की, ग्रामीण महिलांनी आपल्यासारख्याच महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होताना पाहिल्यानंतर त्यांच्यातही पुढे जाण्याचा आत्मविश्वास आणि उत्साह निर्माण झाला. अशा यशस्वी मॉडेल्सची ओळख करून त्यांची अन्य गावांमध्येही पुनरावृत्ती करण्यात येणार आहे.
अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकात्मिक शेती पद्धतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना केवळ धान्य उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता फळे-भाजीपाला उत्पादन, मत्स्यपालन, शेळीपालन, पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि मधमाशीपालन यांसारख्या विविध व्यवसायांशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गोदामे, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि उत्पादनाधारित उपक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांनी केवळ कच्चा शेतमाल विकण्याऐवजी त्यावर मूल्यवर्धन करून उत्पादने तयार करावीत आणि ती बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवावीत, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
