नवी दिल्ली : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत. आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना ८ आठवड्यांच्या आत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाई मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.
धोकादायक कचऱ्याची हाताने सफाई करू नये यासाठी कायदेशीर संरक्षण असतानाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी, २०२५ रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या ६ प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली असतानाही देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त येत असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे.
• स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य जनतेसह भागधारकांमध्ये हाताने मैला साफ करण्यावर बंदी आणि संबंधित न्यायालयीन निर्देशांचा व्यापक प्रचार करणे
• हाताने मैला साफ करण्याच्या कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवी हक्कांच्या पैलूंबद्दल सरकारी अधिकारी, स्वच्छता कामगार आणि समुदायांसाठी जागरूकता कार्यक्रम राबवणे
• सुचनांची अंमलबजावणी आणि प्रतिबंध सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत देखरेख प्रणालींची स्थापना करणे
• कामाचा आढावा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील तफावत ओळखण्यासाठी आणि सर्व स्तरांवर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकन यंत्रणा कामाला लावणे
