पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडीवर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केले आहे. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांची निवड आधीच ठरली होती. त्यांच्या नियुक्तीबाबत विरोधी पक्षांचा सल्ला किंवा सहमतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मानवाधिकार अध्यक्ष व सदस्य निवडीची प्रक्रियाच सदोष असल्याचे काँग्रेसने म्हटलं आहे.
१ जून २०२४ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. तेव्हापासून 'एनएचआरसी'चे अध्यक्षपद रिक्त होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे आणि लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी या पदासाठी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन आणि न्यायमूर्ती कुट्टीयल मॅथ्यू जोसेफ यांची नावे सुचवली होती. मानवाधिकार आयाेग अध्यश्र आणि सदस्यांची निवड करण्यासाठी 18 डिसेंबर रोजी संसदेत निवड समितीची बैठक झाली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही राम सुब्रमण्यम यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी समितीची निवड प्रक्रिया चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. ही निवड पूर्वनियोजित हाेती. अशा महत्त्वाच्या पदाबाबत सामूहिक निर्णय घेण्याऐवजी समितीने नावे मंजूर करण्यासाठी संख्यात्मक बहुमतावर अवलंबून राहिली. आम्ही बैठकीत मांडलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे कार्य सर्व नागरिकांच्या आणि विशेषतः समाजातील शोषित आणि उपेक्षित घटकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे आहे, असेही काँग्रेस नेत्यांनी म्हटलं आहे.
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडीबाबत असहमती दर्शविणार्या निवेदनात म्हटलं आहे की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची रचना मुख्यत्वे समावेशकता आणि प्रतिनिधित्वावर अवलंबून असते. मानवाधिकार आयोग विविध समुदाय आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचा सामना करणाऱ्या असुरक्षित लोकांप्रती संवेदनशील राहील याची खात्री करणे हे समितीचे कार्य आहे. देशातील प्रादेशिक, जात, समुदाय आणि धार्मिक विविधता यांच्यात समतोल राखणेही महत्त्वाचे आहे. या संतुलनाचा परिणाम असा होईल की आयोग सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवून काम करेल. मात्र या सर्व तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड करण्यात आली आहे. खर्गे यांनी म्हटलं आहे की, निवड समितीने बैठकीत बहुमत मोठे मानून तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करणे ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. आम्ही प्रस्तावित केलेली नावे आयोगाच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत आहेत. ते मान्य न केल्याने प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबद्दल महत्त्वपूर्ण चिंता निर्माण होते.
निवड समितीच्या शिफारशीनुसार एनएचआरसी अध्यक्षांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. तर निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. लोकसभेचे अध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते, राज्यसभेचे उपाध्यक्षही निवड समितीचे सदस्य असतात. न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर NHRC सदस्या विजया भारती यांची प्रभारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली हाेती. 18 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीनंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती (निवृत्त) व्ही. रामसुब्रमण्यन यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. तसेच प्रियांक कानूनगो आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) विद्युत रंजन सारंगी यांची आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
