Gig Workes Social Security: नुकतेच देशातील गिग वर्कर्स म्हणजेच ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचे डिलिव्हरी पार्टनर्स यांनी ऐन नववर्षाच्या तोंडावर संप पुकारला होता. त्यानंतर आता सरकारनं सामाजिक सुरक्षेबाबतचा नव्या ड्राफ्टचा प्रस्ताव दिला आहे. नव्या प्रस्तावानुसार गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना एका आर्थिक वर्षात अॅग्रिगेटरसोबत किमान ९० दिवस काम करायचं आहे.
त्यानंतर त्यांना नव्या सामाजिक सुरक्षा विधेयकानुसार सामाजिक सुरक्षांचे लाभ घेता येणार आहेत. सरकारनं याचा ड्राफ्ट प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी सार्वजनिक केला आहे. जे कामगार अनेक अॅग्रिगेटरसोबत काम करत आहेत. त्यांच्यासाठी दिवसांची मर्यादा ही १२० दिवस ठेवण्यात आली आहे.
नव्या ड्राफ्टमधील नियमानुसार ज्या दिवसापासून वर्कर्स इनकम मिळवायला लागतील त्या दिवसापासून हे नियम लागू होतील. यात ते किती रूपये कमवत आहेत याचा विचार केला जाणार नाही. जर एखादा वर्कर जर एकापेक्षा जास्त अॅग्रिगेटर्स सोबत काम करत आसेल तर त्याचे कामाचे दिवस हे एकत्रित केले जाणार आहेत.
उदाहरणार्थ जर गिग किंवा प्लॅटफॉर्म वर्कर जर एका दिवशी तीन अॅग्रिकेटरसोबत काम केल असेल तर त्या वर्करचे तीन दिवस मोजले जाणार आहे.
नव्या नियमानुसार जे थेट किंवा एखाद्या सहाय्यक कंपनी, सबसिडरी, लिमिटेड लायेबलिटी पार्टनरशीप किंवा थर्ड पार्टीद्वारे अॅग्रिगेटरसोबत काम करत आहेत ते सर्व गिग किंवा प्लॅटफॉर्म वर्कर्स म्हणून पात्र असणार आहेत.
नवीन कामगार कायद्यानुसार गिग वर्करसाठी यांना सामाजिक सुरक्षा जसे की आरोग्य, लाईफ आणि अपघात वीमा आणि इतर सुविधा देणं बंधनकारक आहे. कामगार मंत्रालयानं गिग वर्कर्ससाठी आधीच 'e-Shram' पोर्टल सुरू केलं आहे. त्याचबरोबर त्यांना आयुषमान भारताचा देखील भाग करून घेतलं आहे.
आता ते प्लॅटफॉर्म आणि गिग वर्कर्स यांच्या दोघांच्या कॉन्ट्रिब्युशनद्वारे पेंशनसाठी देखील पात्र होण्याची शक्यता आहे. नियमानुसार १६ वर्षावरील गिग वर्कर्सना आधार लिंक नोंदणी करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर केंद्राने तयार केलेल्या पोर्टलवर अॅग्रिगेटर्सना त्यांच्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्करचे डिटेल्स द्यायचे आहेत. त्यांना एक युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर देखील मिळेल. प्रत्येक पात्र आणि नोंदणीकृत गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्करला एक ओळख पत्र देण्यात येईल. हे डिजीटल किंवा इतर फॉर्ममध्ये देखील असू शकतं असं नियम सांगतो.
याचबरोबर या ड्राफ्टमध्ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय बोर्डाची देखील स्थापणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा बोर्ड गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांची संख्येचे मुल्यमापन करेल. तसेच नवीन अॅग्रिगेटर्स शोधून त्यांच्यासाठी कल्याणकारी धोरणे तयार करेल. या बोर्डात सरकारने नियुक्त केलेले पाच प्रतिनिधी असतील. त्यात असंघटीत कामगार संघटना आणि त्यांना नोकरी देणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी असतील.
