NEET UG Online Exam: NEET UG परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जाहीर केले की, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून NEET UG परीक्षा OMR शीटवर न होता पूर्णपणे कॉम्प्युटर-आधारित (Computer-Based Test) पद्धतीने घेतली जाईल. परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, “पुढील वर्षापासून NEET परीक्षेची मूळ समस्या सोडवली जाईल. OMR शीटऐवजी परीक्षा ऑनलाइन घेतली जाईल.” पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्यानंतर सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
यासोबतच, NEET UG 2026 ची फेरपरीक्षा 21 जून रोजी होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (Admit Card) 14 जूनपर्यंत जारी केले जाणार आहेत. सरकारचा गैरप्रकारांबाबतचा दृष्टिकोन ‘झिरो टॉलरन्स’च राहणार असल्याचेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, “परीक्षा माफिया आणि समाजविघातक घटकांविरोधातील ही दीर्घ लढाई आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात नवनवीन आव्हाने समोर येत आहेत. सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही जण फेरपरीक्षा प्रक्रियेलाही आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी तातडीने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. “CBI आणि तपास यंत्रणांवर मला पूर्ण विश्वास आहे. सरकार, सर्व विभाग आणि वरिष्ठ नेतृत्व या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जे लोक भीती आणि गोंधळ निर्माण करत आहेत, त्यांनी आगामी परीक्षा प्रक्रियेपासून दूर राहावे, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल,” असा इशाराही प्रधान यांनी दिला.
पेपरफुटीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, NEET UG 2026 परीक्षा 3 मे रोजी घेण्यात आली होती. मात्र, चार दिवसांनंतर तथाकथित “गेस पेपर” संदर्भात संशयास्पद माहिती समोर आली. एका व्हिसलब्लोअरने केलेल्या तक्रारीनंतर केंद्रीय यंत्रणांनी तपास सुरू केला आणि प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे स्पष्ट झाल्याचे प्रधान यांनी सांगितले.
“परीक्षेची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड होऊ शकत नाही, म्हणूनच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,” असे ते म्हणाले. सरकारने 12 मे रोजी परीक्षा रद्द केली होती.
यापूर्वीही परीक्षा गैरव्यवहारांच्या घटनांनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या राधाकृष्णन समितीचा उल्लेख करत, केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकारांबाबत शून्य सहनशीलतेची भूमिका कायम ठेवणार असल्याचे प्रधान यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
