National Herald case
नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि. २२) काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतरांना नोटीस बजावली. या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला ईडीने आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांनी मुख्य याचिकेवर तसेच १६ डिसेंबरच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या ईडीच्या अर्जावर ही नोटीस बजावली. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्रकरणातील ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेणे कायदेशीरदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे, कारण आरोपपत्र एफआयआरवर आधारित नव्हते.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी ईडीच्या वतीने युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहताम्हणाले की, जर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला गेला, तर त्याचा अनेक प्रकरणांवर परिणाम होईल आणि त्याचबरोबर कनिष्ठ न्यायालयाने किती मोठी चूक केली आहे, हे देखील यातून दिसून येईल.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने 'एजेएल' या सार्वजनिक कंपनीला ९०.२१ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. मात्र, त्यानंतर 'यंग इंडियन' या खासगी कंपनीने केवळ ५० लाख रुपयांत हे कर्ज वसूल करण्याचे हक्क काँग्रेसकडून विकत घेतले. 'यंग इंडियन' कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची एकत्रित ७६ टक्के भागीदारी आहे. ईडीच्या दाव्यानुसार, ही प्रक्रिया सुरू असतानाच 'एजेएल'ने ९०.२१ कोटींच्या थकीत कर्जाचे रूपांतर प्रत्येकी १० रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या ९.०२ कोटी इक्विटी शेअर्समध्ये करून ते 'यंग इंडियन'च्या नावावर केले. या व्यवहारामुळे 'एजेएल'चे भागधारक आणि काँग्रेसला देणग्या देणाऱ्या सामान्य जनतेची फसवणूक झाल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. या प्रकरणी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१४ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. जुलै २०१४ मध्ये ईडीने सीबीआयला (CBI) पत्र लिहून या तक्रारीच्या आधारे योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली होती.
