National Herald Case : नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर आरोपींविरोधात आज (दि.२१) दिल्लीच्या राऊस कोर्टात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू आणि 'ईडी'चे विशेष वकील झोहेब होसैन यांनी प्राथमिक युक्तिवाद केला. यानंतर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी पुढील सुनावणी २ जुलै ते ८ जुलै दरम्यान दररोज घेण्याचे निश्चित केले. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी ५००० पानांचे दस्तऐवज असल्यामुळे जुलैमध्येच सुनावणी ठेवण्याची विनंती केली. मात्र ती फेटाळण्यात आली.
आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्य वतीने युक्तीवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा झालेला आहे. यावेळी न्या. विशाल गोगणे यांनी विचारणा केली की, कंपनीची मालमत्ता शेअरहोल्डर्सची आहे की कंपनीची? आजच्या तारखेला मालकी कुणाकडे आहे? यावर न्यायालयाने एक उदाहरण देत विचारले, “जर अ व्यक्तीची मालमत्ता ब ने बळकावली, तर ती मालमत्ता बीच्या हातात मनी लॉन्ड्रिंगमधून आलेली ठरते का, जरी ती मालमत्ता एकडे कायदेशीर होती?”, असा सवालही न्यायालयाने केला. यावर राजू यांनी सांगितले की, ईडीने दाखल केलेली तक्रार प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट कायद्याच्या कलम ४४ आणि ४५ अंतर्गत आहे. ही तक्रार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, यंग इंडियन आणि दोन कंपन्या अशी सात व्यक्तींविरुद्ध आहे. मनी लॉन्ड्रिंग एक सतत चालणारी क्रिया आहे आणि गुन्ह्याचे उत्पन्न तयार होणे आणि त्याचा वापर चालू राहणे हे मनी लॉन्ड्रिंग ठरते. त्यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मालमत्तेची जप्ती झाली, त्याआधी आरोपी त्या मालमत्तेचा लाभ घेत होते.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी एका मागील समन्स आदेशाचा संदर्भ देत सांगितले की, यंग इंडियन ही संस्था फक्त दिखाव्यासाठी निर्माण करण्यात आली होती, जेणेकरून सार्वजनिक पैसा खासगी वापरासाठी वळवता येईल. त्यांनी असा आरोप केला की, आरोपींनी एकमेकांशी संगनमत करून एजेएलच्या सुमारे २००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याचा कट रचला.
'ईडी'चे विशेष वकील जोहेब हुसेन यांनी दावा केला की, संशयित आरोपींना मिळालेले १४२ कोटी रुपयांचे भाडे उत्पन्न यामध्ये समाविष्ट केले जाईल. गांधी कुटुंबाने गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाची केवळ लाँडरिंग केली नाही तर ते पैसे स्वतःकडेही ठेवले. नॅशनल हेराल्डच्या संदर्भात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा प्रथमदर्शनी आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायाधीशांनी ईडीला या प्रकरणातील तक्रारदार सुब्रमण्यम स्वामी यांना एक प्रत देण्याचे आदेश दिले आहेत. २०२१ मध्ये चौकशी सुरू केल्यानंतर ईडीने अलीकडेच आरोपपत्र दाखल केले. २६ जून २०१४ रोजी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हा खटला सुरू झाला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने स्वामींच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर ईडीने २०२१ मध्ये आपला तपास सुरू केला होता.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात पहिली तक्रार २०१२ मध्ये दाखल झाली. ईडीने २०१४ मध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. २०१२ मध्ये स्वामी यांनी दाखल केलेल्या खासगी गुन्हेगारी तक्रारीच्या आधारे एका कनिष्ठ न्यायालयाने अनियमिततेच्या आयकर चौकशीची दखल घेतल्यानंतर कारवाई सुरु झाली होती. आरोपांनुसार, २०१० मध्ये, नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) चे १,०५७ शेअरहोल्डर होते. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीनुसार, गांधी कुटुंबाने फसवणूक करून यंग इंडियन लिमिटेड वापरून 'एजीएल' विकत घेतले, असा आरोप आहे.
