Muslim marriage
"मुस्लिम महिलेला ‘खुला’ द्वारे घटस्फोट घेण्याचा पूर्ण आणि बिनशर्त अधिकार आहे. यासाठी पतीच्या संमतीची आवश्यकता नाही," असा महत्त्वपूर्ण निकाल तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. २५ जून) दिला आहे. 'खुला' हा मुस्लिम समाजात पत्नीच्या पुढाकाराने होणारा घटस्फोट आहे. विवाहाच्या समाप्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी पत्नीला मौलवीं किंवा दार-उल-कझा यांच्याकडून 'खुलानामा' (घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र) घेण्याची आवश्यकता नाही, कारण मौलवींचे मत केवळ सल्लागार स्वरूपाचे असते, असेही न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती बी.आर. मधुसूदन राव यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका मुस्लिम महिलेने खुलाची केलेली मागणी पतीने नाकारली. यानंतर पत्नीने वैवाहिक वादावर ताेडगा काढणार्या 'सदा-ए-हक शरई कौन्सिल' या स्वयंसेवी संस्थेकडे धाव घेतली होती. २०२० मध्ये ‘सदा-ए-हक शरई कौन्सिल’ने ‘खुला’ द्वारे घटस्फोट घेतला होता. पतीने याला आव्हान देत कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खुलासाठी संमती दिली नव्हती, असा दावा त्याने या याचिकेतून केला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. यानंतर पतीने तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेवर सुनाववणी करताना न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती बी.आर. मधुसूदन राव यांच्या खंडपीठाने खुलाच्या संकल्पनेवरील कुराणातील आयती आणि या विषयावरील साहित्याचे परीक्षण केले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "कुराणच्या दुसऱ्या अध्यायातील २२८ आणि २२९ आयाती पत्नीला पतीसोबतचा विवाह रद्द करण्याचा निरपेक्ष अधिकार देतात. खुलाच्या वैधतेसाठी पतीची संमती ही पूर्वअट नाही. पतीने पत्नीची खुलाची मागणी नाकारल्यास कुराण किंवा प्रेषितांच्या शिकवणीमध्ये (सुन्ना) कोणतीही प्रक्रिया विहित केलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच मुस्लीम समाजात पत्नीच्या खुलाच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी पक्ष न्यायालयात येतात, तेव्हा खासगी वाद सार्वजनिक क्षेत्रात येतो. याचा अर्थ, जोपर्यंत प्रकरण खासगी आणि दोन्ही पक्षांच्या गैर-न्यायिक क्षेत्रात आहे, तोपर्यंत पत्नीने मागणी करताच तिचा खुलाचा प्रस्ताव तात्काळ प्रभावी होतो, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुस्लिम पत्नीचा खुला मागण्याचा अधिकार निरपेक्ष आहे. तो कोणत्याही कारणावर किंवा पतीच्या स्वीकृतीवर अवलंबून नाही. न्यायालयाची भूमिका केवळ विवाहाच्या समाप्तीवर कायदेशीर शिक्कामोर्तब करण्यापुरती मर्यादित आहे. या नंतर ते दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक ठरते. कौटुंबिक न्यायालयाने फक्त हे सुनिश्चित करायचे आहे की, पक्षांमधील मतभेद दूर करण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न करूनही खुलाची मागणी वैध आहे की किंवा पत्नीने मेहर (dower) परत करण्याची तयारी दर्शवली आहे? ही चौकशी दीर्घ पुराव्यांशिवाय संक्षिप्त स्वरूपाची असावी," असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, मुस्लिम पुरुषांना ‘तलाक’ देण्याचा जसा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे मुस्लिम महिलांना ‘खुला’चा समान अधिकार आहे. हा अधिकार पूर्ण, स्वयंसिद्ध आणि पतीच्या मर्जीपासून स्वतंत्र आहे. पती केवळ ‘मेहर’ परत करण्यावर चर्चा करू शकतो, परंतु पत्नीला विवाहात राहण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. पत्नीने मेहर किंवा त्याचा काही भाग परत करण्यास नकार दिल्यास पती 'खुला' नाकारू शकत नाही. त्यामुळे खुला हा घटस्फोटाचा एक सामंजस्यपूर्ण प्रकार आहे. तो विवाह टिकवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर खाजगीरित्या मिटवला जातो. जिथे ‘मुबारत’ पती-पत्नी दोघांच्या संमतीने होतो, तिथे ‘खुला’ पूर्णपणे पत्नीच्या इच्छेवर आधारित असतो, असेही न्यायालयाने ‘खुला’ आणि ‘मुबारत’ (परस्पर संमतीने घटस्फोट) यातील फरक स्पष्ट करताना सांगितले.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, कोणतीही धार्मिक संस्था किंवा मौलवी ‘खुला’ला कायदेशीररित्या प्रमाणित करू शकत नाहीत. ते केवळ सल्ला देऊ शकतात. त्यांचा ‘फतवा’ कायदेशीररित्या बंधनकारक नसतो, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
खुलाची मागणी केल्यानंतर मुस्लिम महिलांचे भवितव्य अधांतरी राहते आणि त्यांना निराकरणासाठी दीर्घ आणि अनिश्चित काळ वाट पाहावी लागते, असा युक्तिवाद प्रतिवादीच्या वकिलांनी केला असला तरी, आम्ही आमचे मत सध्याच्या प्रकरणापुरते मर्यादित ठेवत आहोत. आम्हाला विश्वास आहे की, न्यायालयांनी घोषित केलेल्या कायद्याला सर्व संबंधित घटक योग्य ते महत्त्व देतील आणि मुस्लिम महिलांची त्यांच्या संबंधित परिस्थितीत होणारी ससेहोलपट कमी करण्यास मदत करतील, असा विश्वासही खंडपीठाने व्यक्त केला.
