MP High Court
मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने महिलांच्या प्रजनन हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, कायद्यात नमूद केलेल्या कालावधीत गर्भधारणा झाल्यास गर्भ ठेवायचा की गर्भपात करायचा, हा निर्णय पूर्णपणे महिलेचा आहे. गर्भपातासाठी पतीची संमती आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत १३ आठवड्यांच्या विवाहित गर्भवती महिलेला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार गर्भपाताची परवानगी दिली.
हा आदेश २९ जून २०२६ रोजी देण्यात आला. हे प्रकरण इंदूर विभागातील एका उच्चभ्रू दाम्पत्याशी संबंधित आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी दोघांचा विवाह झाला होता. मात्र, लग्नानंतर पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत गेले. याच काळात महिला गर्भवती झाली. गर्भधारणेला सुमारे १३ आठवडे पूर्ण झाले होते. मात्र, वैवाहिक नात्यातील तणाव वाढल्याने दोघेही वेगळे राहू लागले.
वैवाहिक संबंध दुरावल्यामुळे, बाळाला जन्म देणे आपल्यासाठी मानसिक, सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्या कठीण जाईल, असे महिलेने न्यायालयात सांगितले. भविष्याचा विचार करून तिने गर्भधारणा पुढे न चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि गर्भपाताची परवानगी मिळवण्यासाठी वकील जी.पी. सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पतीला नोटीस; तरीही न्यायालयात हजर नाही
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पतीला नोटीस बजावली होती. मात्र, तो कोणत्याही सुनावणीला न्यायालयात हजर राहिला नाही. दरम्यान, राज्य सरकारनेही या याचिकेला विरोध केला नाही.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात खंडपीठाने 'एक्स विरुद्ध प्रधान सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण' या महत्त्वाच्या निकालाचा उल्लेख केला. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक महिलेला तिच्या शरीरासंदर्भातील आणि प्रजननाशी संबंधित निर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हा अधिकार तिच्या वैयक्तिक सन्मान आणि स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महिलेचा गर्भधारणेचा हक्क सर्वोच्च
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनिच्छित गर्भधारणेचा मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक परिणाम सर्वाधिक महिलेवरच होतो. त्यामुळे गर्भधारणा कायम ठेवायची की गर्भपात करायचा, हा निर्णय पूर्णपणे महिलेचा वैयक्तिक आणि घटनात्मक अधिकार आहे. कोणत्याही महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध मातृत्व स्वीकारण्यास किंवा गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
एमटीपी कायद्याच्या चौकटीत गर्भपाताला परवानगी
न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्या महिलेची गर्भधारणा १३ आठवडे आणि एक दिवसांची होती. ही कालमर्यादा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा, १९७१ अंतर्गत निर्धारित वैधानिक मर्यादेत येते. त्यामुळे अधिकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या तपासणीनंतर कायद्यानुसार गर्भपात करण्यास परवानगी देणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
वैवाहिक वाद आणि विभक्त राहणेही महत्त्वाचा आधार
पती-पत्नीचे संबंध गंभीरपणे बिघडले असतील, दोघे विभक्त राहत असतील किंवा घटस्फोटाची परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर त्याचा महिलेच्या मानसिक आरोग्यावर आणि भविष्यातील आयुष्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा परिस्थितीत महिला गर्भधारणा पुढे सुरू ठेवू इच्छित नसल्यास तो गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी वैध आणि न्याय्य आधार ठरू शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गोपनीयता आणि सन्मान राखण्याचे डॉक्टरांना निर्देश
न्यायालयाने संबंधित डॉक्टरांना गर्भपाताची संपूर्ण प्रक्रिया आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करून पार पाडण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रक्रियेदरम्यान महिलेची गोपनीयता, सन्मान आणि सुरक्षितता अबाधित राखावी तसेच आवश्यक वैद्यकीय दक्षता आणि संवेदनशीलता बाळगावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
