Gauhati High Court
गुवाहाटी: भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीने तब्बल १६ कागदपत्रे सादर केली होती, परंतु तो भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्यात त्याला अपयश आले. सादर केलेली कागदपत्रे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट करत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली. नागरिकत्वाबाबत शंका उपस्थित झाल्यास आपण भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
३० जून रोजी न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराना आणि शमीमा जहान यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने १६ कागदपत्रे सादर केली असली तरी परदेशी नागरिक नसून भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याने पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे 'फॉरेनर्स ॲक्ट, १९६४' (परदेशी नागरिक कायदा) च्या कलम ९ अन्वये आवश्यक पुरावे सादर करण्यात तो अपयशी ठरला.
हे प्रकरण अमिनुल हक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गुवाहाटीतील परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणाने अमिनुल हक यांना परदेशी नागरिक घोषित केले होते. या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्याने आपल्या बाजूने १९५१ च्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मधील आजी-आजोबा आणि वडिलांची नावे, १९६६ ते २०१७ या कालावधीतील मतदार याद्यांच्या प्रमाणित प्रती, १९७३ मधील जमीन खरेदीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र तसेच शाळेचे प्रमाणपत्र सादर केले होते.
आसाममधील एनआरसी प्रक्रिया २०१९ मध्ये पूर्ण झाली असली, तरी अद्याप ती अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आलेली नाही. ही यादी खरे भारतीय नागरिक आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित यांच्यात फरक करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. अमिनुल हक यांनी त्यांचे कुटुंब अनेक पिढ्यांपासून आसाममध्ये वास्तव्यास असल्याचा दावा केला. त्यांच्या वडिलांनी न्यायालयात हजर राहून अमिनुल हक हे आपले पुत्र असल्याचे सांगितले. मात्र, केवळ तोंडी साक्ष पुरेशी नसून त्यास ग्राह्य आणि संबंधित कागदोपत्री पुरावे आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
