नवी दिल्ली : सरकारच्या मोबाईल फोन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेतून प्रत्यक्ष कर आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मिळून २८ हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. तर, यातून १२ लाख रोजगारनिर्मिती झाली असल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
वैष्णव यांनी बुधवारी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर ही माहिती दिली. सरकारने मोबाईल 'पीएलआय' योजनेंतर्गत १९ हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. याच्या तुलनेत, प्रत्यक्ष कर महसूल २५ हजार कोटी रुपये आणि जीएसटीपोटी तीन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला मिळाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात २५ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यातील १२ लाख रोजगारनिर्मिती केवळ मोबाईल क्षेत्रात झाली आहे.
भारताच्या मोबाईलनिर्मिती मॉडेलच्या परिणामकारकतेवर आणि या क्षेत्रातील सरकारी प्रोत्साहनांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या वृत्ताला खोडून काढताना त्यांनी हे विधान केले.
'पीएलआय' योजनेमुळे असा मिळतो लाभ
'पीएलआय' योजनेंतर्गत, पात्र मोबाईल फोन विक्रीवर २.२५ टक्के ते ५ टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. याव्यतिरिक्त, महत्त्वाचे सुटे भाग आणि उप-घटक स्थानिक पातळीवरून मिळवल्यास दीड टक्क्यापर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच, भारतीय मोबाईल बँडस्नाही यात पाठिंबा दिला जातो. ज्यामध्ये डिझाईन आणि संशोधन व विकास (आर अँड डी) कार्याशी संबंधित प्रोत्साहनांचा समावेश आहे.
