मुंबई : हाऊसिंग सोसायटीतील मोकळ्या जागेला सदनिका मानू शकत नाही. त्यामुळे विकासक अशा जागेची सदनिका म्हणून विक्री करू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने भांडुप येथील धिरज ड्रिम्स गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात दिला.
या निर्णयाने गृहनिर्माण संस्थेला दिलासा आणि विकासकाला झटका बसला. संकुलात निर्वासित क्षेत्र असलेल्या मोकळ्या जागांना सदनिका दाखवून त्यांचे सदस्यत्व मिळवण्याचा दोन व्यक्तींचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला.
हुकमसिंग आणि चेतनसिंग सेवादशा या दोन व्यक्तींनी विकासक हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इम्प्रूव्हमेंट इंडिया लिमिटेडकडून 30 एप्रिल 2019 रोजी पाच सदनिका खरेदी केल्याचा दावा केला होता. मात्र, धिरज ड्रिम्स बिल्डिंग नं. 1, 3, 4ए आणि 4बी या सोसायट्यांनी त्यांना सदस्यत्व देण्यास नकार दिला.
सोसायट्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या ठिकाणी संबंधित सदनिका दाखवल्या आहेत, ती जागा प्रत्यक्षात इमारतीचा निर्वासित परिसर असून तिथे कोणतीही बांधलेली सदनिका अस्तित्वातच नाही. त्याच अनुषंगाने सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांनी निर्णय दिला.
विभागीय सहनिबंधकांनी यापूर्वी दोन व्यक्तींना सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने ते आदेश बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले आणि सोसायट्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले.
सदनिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त सभासद घेता येत नाहीत
भोगवटा प्रमाणपत्रासोबतच्या नकाशात तांत्रिक चूक झाली होती. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी सदनिका नसून केवळ मोकळी जागा आहे. अशा सदनिकांचे सदस्यत्व देणे म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 154बी-5 चे उल्लंघन ठरेल. सोसायटीत उपलब्ध असलेल्या सदनिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त सभासद घेता येत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
