Mark Zuckerberg apology : फेसबुकची मुख्य कंपनी 'मेटा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग यांनी बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM), डीपफेक मजकूर आणि प्लॅटफॉर्मच्या संचालनातील चुकांबद्दल केंद्र सरकारची माफी मागितली आहे, असे वृत्त ANIने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. दरम्यान, मजकूर कोणापर्यंत पोहोचवायचा हे मेटा स्वत: ठरवत असल्याने, माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याअंतर्गत त्यांना मिळणारे 'सेफ हार्वर' (सुरक्षा कवच) आणि 'मध्यस्थ' (Intermediary) या व्याख्येत त्यांचा समावेश होत नाही, असे मेटाला स्पष्टपणे बजावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, २८ जुलै रोजी मेटाच्या प्रवक्त्याने स्पष्टीकरण दिले होते की, पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ तांत्रिक त्रुटीमुळे (Technical Error) हटवला गेला होता आणि तो नंतर पूर्ववत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, 'मेटा'चे ग्लोबल अफेअर्स ऑफिसर जोएल कॅपलन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने बुधवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव एस. कृष्णन यांची भेट घेतली. सुमारे ४५ मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवरून चुकीने का हटवण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.
दळणवळणविषयक संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, "पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवणे ही एका मध्यस्थाची (Intermediary) भूमिका नसून ती एका प्रकाशकाची (Publisher) आहे. त्यामुळे मार्क झुकरबर्ग यांनी तीन दिवसांत माफी मागितली पाहिजे. त्यांनी तसे न केल्यास, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मिळणारे 'सेफ हार्वर' संरक्षण काढून घेतले जाईल."गेल्या महिन्यात फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा पेपर फुटीविरोधातील व्हिडिओ हटवण्यात आला होता. याप्रकरणी समितीने तीव्र आक्षेप घेतला होता. गोड्डा येथील भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, "पंतप्रधानांचा व्हिडिओ १२:३० ते ५:०० या वेळेत म्हणजेच जवळपास ५ तास प्लॅटफॉर्मवरून गायब होता, हे मेटाने स्वतः मान्य केले आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे."
खासदार दुबे यांनी स्पष्ट केले होते की, प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) आणि महिलांविरोधी आक्षेपार्ह मजकूर मोठ्या प्रमाणावर पसरत असून मेटा आणि यूट्यूबसारख्या कंपन्या त्यावर योग्य ती कारवाई करत नाहीत. या कंपन्या गृह मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालयाच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष करतात.
