Manikrao Kokate Flat Scam
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी दिलासा मिळाला नाही. प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असल्याने आपल्याला कोणतेही महत्त्वाचे सार्वजनिक पद स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी, अशी कोकाटे यांच्या वतीने करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र, यापूर्वी दिलेली शिक्षेवरील स्थगिती कायम ठेवत संबंधित प्रकरणाची सुनावणी शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिली.
सुनावणीदरम्यान कोकाटे यांच्या वतीने सदनिका गैरव्यवहार प्रकरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे अंतिम निकाल होईपर्यंत कोणतेही महत्त्वाचे पद स्वीकारण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली. या मागणीला विरोधी पक्षाच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला.
यासंदर्भात विरोधी पक्षाचे वकील ॲड. आशुतोष राठोड यांनी सांगितले की, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कोकाटे यांची मागणी मान्य केली नाही. उलट, प्रकरण लवकर निकाली निघावे यासाठी उच्च न्यायालयाने शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत सुनावणी पूर्ण करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. अपरिहार्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास मर्यादित मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असेही ॲड. राठोड म्हणाले.
सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात कोकाटे यांना यापूर्वी दोषी ठरविण्यात आले असून, त्या शिक्षेविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिक्षेवरील स्थगिती कायम असली तरी महत्त्वाचे सार्वजनिक पद स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्याने कोकाटे यांना सध्या कोणताही अतिरिक्त दिलासा मिळालेला नाही. आता उच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि अंतिम निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
