High Court Divorce Judgment : "रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते तेव्हा पतीने नेहमीच पत्नीला सोबत नेणे शक्य नसते; पण याचा अर्थ व्होडाफोनच्या जाहिरातीतील 'पग' (कुत्र्याची एक जात) प्रमाणे पत्नीने पती जिथे जाईल तिथे त्याच्या मागे जावे, अशी अपेक्षा करता येणार नाही," असे निरीक्षण नुकतेच वैवाहिक वादाशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पतीने पत्नीवर व्यभिचाराचा (Adultery) आरोप करत घटस्फोटाची मागणी केली होती. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २३(१)(अ) चा हवाला देत, पतीने पत्नीला मुंबईला सोबत न नेऊन स्वतःच चूक केली आहे, असे म्हणत घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती. शिवगंगा येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पतीने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती एम. डी. सुमती यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. "पती रोजगारासाठी जिथे जाईल तिथे पत्नीला सोबत नेणे नेहमीच शक्य नसते. उदाहरणार्थ, पती जर सैन्यात असेल, तर लष्करी बॅरकमध्ये संसार थाटणे शक्य नाही. तसेच पत्नी स्वतःही नोकरी किंवा व्यवसाय करत असू शकते. त्यामुळे तिच्याकडून व्होडाफोनच्या त्या अविस्मरणीय जाहिरातीतील 'पग' (कुत्र्याच्या जातीचे नाव) कुत्र्याप्रमाणे वागण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २३(१)(अ) अंतर्गत 'चूक' (Wrong) या शब्दाचा अर्थ गंभीर गैरवर्तन किंवा न्याय व हक्कांच्या विरोधात केलेले वर्तन असा होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नोकरीसाठी एकाकी दुसऱ्या शहरात जाणे म्हणजे वैवाहिक आघात किंवा चूक नव्हे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा 'पतीने पत्नीला मुंबईला सोबत न नेऊन स्वतःच चूक केली आहे', हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. "कट्टर स्त्रीवादी विचारसरणीच्या व्यक्ती कौटुंबिक न्यायालयाच्या या क्रांतिकारी दृष्टिकोनाचे कौतुक करू शकतील, परंतु आम्ही त्याला आमची मंजुरी देऊ शकत नाही," असे खेदाने खंडपीठाने नमूद केले.
पतीने केलेला व्यभिचाराचा आरोपही उच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. कारण, ज्या व्यक्तीवर व्यभिचाराचा आरोप केला गेला होता, त्याला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्यात आले नव्हते. नियमांनुसार, व्यभिचाराचा आरोप करताना संबंधित व्यक्तीला पक्षकार करणे अनिवार्य असते; अन्यथा तो दावा टिकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या जोडप्याचा विवाह सप्टेंबर १९९२ मध्ये झाला होता आणि त्यांना चार मुले आहेत. गेल्या १६ वर्षांपासून दोघेही वेगळे राहत होते. पतीचे वय सध्या ६७ वर्षे आहे. पत्नीनेही एकत्र राहण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर पाऊल किंवा नोटीस पाठवली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'राकेश रमण विरुद्ध कविता' प्रकरणातील निकालाचा आधार घेत खंडपीठाने सांगितले की, "दीर्घकाळाची ताटातूट, सहजीवनाचा अभाव आणि वैवाहिक संबंध पूर्णपणे संपुष्टात येणे ही हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१)(आयए) अंतर्गत मानसिक क्रूरताच ठरते."
दोघांमधील नाते पूर्ववत होणे अशक्य असल्याचे आणि त्यांच्यात तीव्र कडवटपणा निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने, उच्च न्यायालयाने हा विवाह रद्द करून घटस्फोट मंजूर केला. तसेच, पतीने पत्नीला ७ लाख रुपये कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. ही रक्कम कौटुंबिक न्यायालयात जमा केल्यानंतरच घटस्फोटाचा आदेश लागू होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
