High Court
चेन्नई: तमिळनाडूतील पारंपरिक ‘अगामिक’ मंदिरांमध्ये गैर-हिंदूंना प्रवेश करायचा असल्यास, त्यांना मंदिरातील देवतेवर आपली श्रद्धा असल्याचे आणि मंदिराच्या रूढी-परंपरा पाळण्यास तयार असल्याचे लेखी आश्वासन देणे अनिवार्य असेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. असा दावा किंवा हमीपत्र न देणाऱ्या बिगर-हिंदूंना मंदिरात प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती पी. मुरुगन यांच्या खंडपीठाने ३० ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय दिला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “जर कोणत्याही गैर-हिंदू व्यक्तीला मंदिरातील देवतेचे दर्शन घ्यायचे असेल, तर संबंधित मंदिर प्रशासनाने त्या व्यक्तीकडून मंदिरातील देवतेवर आपली निष्ठा आहे, तसेच आपण हिंदू धर्म आणि मंदिराच्या प्रथा-परंपरांचे पालन करू, असे लिखित हमीपत्र लिहून घेतले पाहिजे. हे हमीपत्र दिल्यानंतरच अशा व्यक्तीला मंदिरात प्रवेशाची परवानगी दिली जावी.”
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मंदिरातील प्रवेशाबाबत होणारे प्रदर्शनावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. मंदिराच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या रूढी आणि परंपरा अशा गोष्टींसमोर झुकू शकत नाहीत, असे ठाम मत व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, “या संदर्भात एक अधिकृत आणि स्पष्ट कायदेशीर निकाल देणे आवश्यक होते, म्हणूनच आम्ही हा निर्णय देत आहोत.”
मदुराई येथील थंगम व्यंकटेश यांनी दाखल केलेल्या सार्वजनिक हितयाचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले. गैर-हिंदूंना मंदिराचे मंडप आणि ध्वजस्तंभाच्या पुढे जाण्यापासून रोखावे आणि मंदिर प्रवेशाबाबतच्या विद्यमान नियमांची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
