Senior Citizens Act : वयाच्या वाढत्या टप्प्यावर वृद्ध पालकांना तळमजल्यावर राहता यावे, यासाठी मुलगी आणि जावयाला तळमजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावर राहण्यास सांगणे म्हणजे त्यांची घराबाहेर हकालपट्टी किंवा बेदखली ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील अपील प्राधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
हे प्रकरण रामराजू आणि सिंगथाई (पालक) आणि त्यांची मुलगी शकुंतला व जावई कुमारेशन (याचिकाकर्ते) यांच्यातील मालमत्तेच्या वादातून सुरू झाले. वृद्ध पालकांनी शकुंतला आणि तिच्या बहिणीच्या नावे एक रद्द न करता येणारे 'सेटलमेंट डीड' केले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी गृहकर्ज घेऊन या जागेवर निवासी इमारत बांधली. यामध्ये पालक दुसऱ्या मजल्यावर तर मुलगी आणि जावई तळमजल्यावर राहत होते. नंतरच्या काळात पालकांनी परमकुडी येथील महसूल विभागीय अधिकाऱ्यांकडे (RDO) सेटलमेंट डीड रद्द करण्यासाठी आणि याचिकाकर्त्यांना घरातून बेदखल करण्यासाठी अर्ज केला. मात्र, महसूल विभागीय अधिकार्यांनी तो अर्ज फेटाळला.
महसूल अधिकार्यांच्या निर्णयाविरोधात पालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (अपील प्राधिकरण) दाद मागितली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेटलमेंट डीड रद्द करण्यास नकार दिला; परंतु वृद्ध पालकांना तळमजल्यावर राहता यावे यासाठी मुलगी आणि जावयाला तळमजला खाली करून दुसऱ्या मजल्यावर राहण्यास जाण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला मुलगी व उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पालकांनी त्यांना मालमत्तेतून बेदखल करू नये यासाठी त्यांनी परमकुडी येथील जिल्हा मुन्सिफ न्यायालयाकडून आधीच अंतरिम मनाईहुकूम मिळवला आहे आणि अपील प्राधिकरणाचा आदेश या मनाईहुकूमाच्या विरोधात आहे.
न्यायाधीश एम. धंदापाणी यांनी स्पष्ट केले की, "ही जागा मुळात पालकांचीच आहे, यात काहीच शंका नाही. मुलीच्या पतीने पालकांसोबत गृहकर्ज (होम लोन) घेऊन ही इमारत बांधली असली, तरी पालक आता खूप वयोवृद्ध झाले आहेत. वाढत्या वयामुळे त्यांना पायऱ्या चढून दुसऱ्या मजल्यावर जाणे शक्य होत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेचे हस्तांतरण (सेटलमेंट डीड) रद्द केले नाही, पण वृद्ध पालकांची सोय व्हावी म्हणून मुलगी आणि जावयाला तळमजला सोडून दुसऱ्या मजल्यावर राहायला जाण्यास सांगितले. या निर्णयामुळे मुलगी आणि जावयाचा घरावरचा हक्क हिरावून घेतला जात नाहीये, तर त्यांना त्याच इमारतीत फक्त वरच्या मजल्यावर राहायला जाण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या (सिव्हिल कोर्टाच्या) जुन्या आदेशाचा आणि या निर्णयाचा कोणताही वाद किंवा विरोधाभास येत नाही."
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा (अपील प्राधिकरणाचा) हा निर्णय मुलगी आणि जावयाला घरातून काढून टाकण्यासाठी नाही. तर, वयोवृद्ध पालकांची सोय आणि त्यांचे भले व्हावे यासाठी घरातील राहण्याच्या जागेत फक्त बदल करण्यात आला आहे. "पालकांनी आपल्याला घरातून बाहेर काढू नये" असा न्यायालयाचा (सिव्हिल कोर्टाचा) तात्पुरता आदेश आधीपासूनच आमच्याकडे आहे, त्यामुळे या नवीन निर्णयाने त्या आदेशाचा भंग होतो, असा दावा मुलगी आणि जावयाने केला होता. पण न्यायालयाने त्यांचा हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला."अपील प्राधिकरणाने दिलेले निर्देश अत्यंत रास्त, न्याय्य आणि कायदेशीर आहेत. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत हस्तक्षेप करावा अशी कोणतीही बेकायदेशीरता किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले की, अपील प्राधिकरणाने २००७ च्या कायद्यानुसार व तामिळनाडू ज्येष्ठ नागरिक नियमांनुसार आपल्या अधिकाराच्या चौकटीत राहूनच निर्णय दिला असून त्यात कोणतीही प्रक्रियात्मक त्रुटी नाही.
