Job Offers For Karur Stampede: तमिळनाडूमधील करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात जोसेफ विजय यांच्या सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या २०२५ मध्ये करूर रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना नोकरीचे नियुक्तीपत्र देण्यास उच्च न्यायालायने परवानगी दिली आहे.
न्यायालयाने ही परवानगी देताना या नियुक्त्या टेम्पररी असणार आहेत आणि पुढच्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असणार आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पार्टीच्या एका निवडणूक रॅलीवेळी घडलं होतं. यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण देखील चांगलेच तापले होते.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी करूर चेंगराचेंगरीत प्राण गमावणाऱ्या ३२ पीडितांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीचे नियुक्ती पत्र देणार होते. सरकारचे म्हणणे होते की हे पाऊल प्रभावित झालेल्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहकार्य करण्याच्या उद्येशाने उचलण्यात आलं आहे.
दरम्यान, या दुर्घटनेत आपला दीड वर्षाचा मुलगा ध्रुवन याला गमावणाऱ्या विमल यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, दीड वर्षाच्या माझ्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. गेल्यावेळी मी चेन्नईत विजय सरांना भेटायला गेलो होते. आता त्यांनी पुन्हा बोलवलं आहे. मला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आम्ही तालुका कार्यालयात सर्व कागदपत्रे जमा केली आहेत. मला वाटते की हा योग्य आणि सकारात्मक निर्णय आहे.'
या निर्णयामुळं राजकीय वाद देखील सुरू झाला आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) तमिळनाडूचे राज्य समिती सचिवत पी. षणमुगन यांन सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला. त्यांनी करूर चेंगराचेंगरीत ४१ लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि याचा तपास अजून सुरू आहे. अशावेळी या सरकारी नोकऱ्यांची घोषणा तपासाच्या निष्पक्षतेला प्रभावित करू शकते. या प्रकरणाचे गांभिर्य कमी होण्याची शक्यता आहे.
ते पुढे म्हणाले की, 'करूरच्या त्या वेदनादायी चेंगराचेंगरीत ४१ लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही घटना टीव्हीकेच्या रॅलीवेळी झाली होती त्यामुळं टीव्हीके त्यांना सरकारी नोकऱ्या देऊन आपल्या अधिकारांचा दुरूपयोग तर करत नाहीत ना असा प्रश्न उपस्थित होतोय. याचा तपास अजून सुरू असून सरकारी नोकरी देण्याच्या घोषणेमुळं प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास कमकुवत होऊ शकतो.
जर एखादा राजकीय पक्ष आपली जबाबदारी पार पाडत असेल तर त्यांनी पीडितांना खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी लावून द्यावी. ही एक वेगळी गोष्ट आहे. मात्र सरकारी खजिना आणि पदांद्वारे नोकरी देणे चांगले नाही.
