नवी दिल्ली: १ ऑक्टोबरपासून देशभरात एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती, बुकिंग आणि सबसिडीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, सिलिंडरवर सबसिडीचा दर (२१० रुपयांचे अनुदान) मिळवण्यासाठी बायोमेट्रिक ई-केवायसी पूर्ण करणे आता अनिवार्य आहे.
यापूर्वी, ७ सप्टेंबर रोजी दोन सिलिंडर बुकिंगमध्ये किमान २५ दिवसांचे अंतर असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता देशभरातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण ग्राहक मागील सिलिंडरच्या डिलिव्हरीनंतर अवघ्या २५ दिवसांनी पुढील सिलिंडर बुक करू शकतील. यापूर्वी ग्रामीण भागात हा कालावधी ४५ दिवस होता; आता तो संपूर्ण देशासाठी समानरीत्या २५ दिवस करण्यात आला आहे. जर तुम्ही इंडेन, एचपी गॅस किंवा भारत गॅसचे ग्राहक असाल, तर तुम्हाला या नवीन नियमांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सरकारी आदेशानुसार, सरकारी सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी आता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. परिणामी, ज्या ग्राहकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना प्रति सिलिंडर मिळणारे २१० रुपयांचे सरकारी अनुदान मिळणार नाही; अशा ग्राहकांना सिलिंडर पूर्ण बाजारभावाने खरेदी करावे लागेल. यात एक दिलासादायक बाब म्हणजे, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास गॅस कनेक्शन रद्द केले जाणार नाही आणि सिलिंडरचा पुरवठाही सुरू राहील. देशभरातील सुमारे ८९.९% ग्राहकांनी ही पडताळणी प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली असून त्यांना ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही.
तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या दरांवर आधारित गॅस सिलिंडरच्या किंमती निश्चित करतात. त्यानुसार, १ ऑक्टोबर रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचे सुधारित दर जाहीर केले जातील.
बायोमेट्रिक ई-केवायसी लागू करण्यामागचा मुख्य उद्देश हॉटेल्स, ढाबे आणि औद्योगिक आस्थापनांसारख्या ठिकाणी अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर रोखणे हा आहे. या उपाययोजनेमुळे एकाच नावावर किंवा बोगस आधार तपशीलांच्या आधारे सुरू असलेल्या दुबार जोडण्या ओळखणे आणि त्या बंद करणे शक्य होईल.
ग्राहक त्यांच्या गॅस वितरकांच्या (उदा. इंडेन, एचपी किंवा भारत गॅस) अधिकृत वेबसाइट्सवर किंवा केंद्र सरकारच्या 'MyLPG.in' या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपल्या जोडणीची आणि ई-केवायसीची स्थिती तपासू शकतात.
