Lok Sabha Delimitation EAC PM Report
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार येत्या काही महिन्यांत लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रक्रिया हाती घेण्याच्या तयारीत असताना, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 824 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासाठी देशातील एकसमान निकषांऐवजी 'लक्ष्य-केंद्रित निकष' वापरून 170 मोठ्या मतदारसंघांचे विभाजन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रातील लोकसभा जागांची संख्या 48 वरून 72 पर्यंत वाढू शकते.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य शमिका रवी आणि इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटचे मुदित कपूर यांनी तयार केलेल्या कार्यपत्रिकेत देशातील 170 मोठ्या लोकसभा मतदारसंघांचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या अहवालात 59 मतदारसंघांची दोन भागांत आणि 111 मतदारसंघांची तीन भागांत विभागणी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 0.3 ते 2.3 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे; याचा अर्थ 90 लाख ते 2.3 कोटी अतिरिक्त मतदार प्रक्रियेत सहभागी होतील, असे यात म्हटले आहे.
प्रस्तावित मॉडेलनुसार, दोन भागांत विभागल्या जाणाऱ्या 59 मतदारसंघांपैकी 22 मतदारसंघ केरळ आणि तामिळनाडू मधील असतील. तीन भागांत विभागल्या जाणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये उत्तर प्रदेशचा (17) वाटा सर्वाधिक असेल, त्यानंतर महाराष्ट्र (12), बिहार (10) आणि पश्चिम बंगाल (10) यांचा क्रमांक लागेल. परिणामी, दक्षिण भारतातील राज्यांमधील जागांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. तेलंगणामध्ये 17 वरून 26, आंध्र प्रदेशमध्ये 25 वरून 38, कर्नाटकात 28 वरून 42, तामिळनाडूमध्ये 39 वरून 59 आणि केरळमध्ये 20 वरून 30 जागा होतील.
उत्तर आणि पश्चिम भारतातील राज्यांचा विचार करता, जागांची संख्या अशी वाढेल: महाराष्ट्रात 48 वरून 72, राजस्थानमध्ये 25 वरून 38, उत्तर प्रदेशमध्ये 80 वरून 120, मध्य प्रदेशमध्ये 29 वरून 44, गुजरातमध्ये 26 वरून 39 आणि बिहारमध्ये 40 वरून 60.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, या सूत्राची अंमलबजावणी केल्यास दक्षिणेकडील राज्ये आणि अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर व पश्चिमेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागांमधील प्रमाण जवळपास कायम राहील. दक्षिणेकडील राज्यांचा वाटा 23.6 टक्क्यांवरून 23.7 टक्के, तर उत्तर व पश्चिमेकडील राज्यांचा वाटा 45.2 टक्क्यांवरून 45.6 टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे.
कार्यपत्रिकेनुसार, 2024 मध्ये एका लोकसभा मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदारांची मध्यम संख्या 18.2 लाख होती. काही मतदारसंघांमध्ये ही संख्या 32 लाखांहून अधिक आहे. इतक्या मोठ्या मतदारसंघांमुळे प्रतिनिधित्वात तफावत निर्माण होते आणि विविध सामाजिक गटांचा सहभाग असमान राहतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जमाती बहुल मतदारसंघांमध्ये मतदानाचा टक्का सर्वाधिक आहे. मात्र, अत्यंत शहरी मतदारसंघांमध्ये मतदानाचे प्रमाण घटले असून महिलांचा सहभाग सर्वात कमी आहे. निवडणुकीत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी या अहवालात काही उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे; यामध्ये महानगरीय मतदारसंघांमध्ये केवळ महिलांसाठीची मतदान केंद्रे उभारणे, शहरी नोकरदार महिलांच्या वेळेच्या मर्यादा लक्षात घेऊन मतदानाची वेळ सायंकाळपर्यंत वाढवणे आणि वाहतूक सुविधांमध्ये सुधारणा करणे यांचा समावेश आहे.
