नवी दिल्ली : वैश्विक अनि्चितता आणि अस्थिरता असूनही भारत आत्मविश्वास आणि दृढ संकल्पाने विकासाच्या प्रवासात पुढे जात आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्य, समन्वय आणि सामायिक जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
राष्ट्रपती भवनात आयोजित नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची ११ वी बैठक मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ते म्हणाले, सहकारी संघवादाची भावनाच भारताला नव्या उंचीवर नेण्याचे माध्यम बनेल. राज्यांमधील संवाद, भागीदारी आणि अनुभवांची देवाणघेवाण विकासाला नवीन गती देऊ शकते आणि नीती आयोग या दिशेने एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून भूमिका बजावू शकतोे. भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश हा देशासाठी ऐतिहासिक प्रसंग आहे. तो वाया घालवला जाऊ नये, असे त्यांनी नमूद केले. तरुणांना विकसित भारताची सर्वात मोठी ताकद सांगताना ते म्हणाले, दर्जेदार शिक्षण, उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास, पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारांचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. भारताने विविध देशांसोबत केलेले मुक्त व्यापार करार निर्यात आणि आर्थिक विकासाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देत असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
महिला सक्षमीकरणाला विकसित भारताची पायाभरणी मानत पंतप्रधान म्हणाले, राज्यांनी महिलांचे शिक्षण, सुरक्षा, कौशल्य विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला प्राधान्य द्यावे. नारी शक्तीच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर केल्याशिवाय विकसित भारताचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहील. बैठकीत सुशासन, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि भागीदारी तसेच, जबाबदारी आणि परिणाम आधारित कार्यपद्धतीवर भर देण्यात आला, जेणेकरून सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकेल.
विकसित राज्यांवर भर
पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात हेही सांगितले की, जोपर्यंत राज्ये विकसित होत नाहीत, तोपर्यंत देश विकसित भारत बनू शकत नाही. पंतप्रधानांच्या या भूमिकेला राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिला.
