local body election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकूण 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, न्यायालय कोणता निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काही अंतरिम आदेश यावेळी देऊ शकते. कारण, अंतरिम आदेशाच्या यादीमध्ये हे प्रकरण न्यायालयाने सूचीबद्ध केले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली असता राज्यात ज्या ठिकाणी आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे गेली आहे, त्या ठिकाणचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि निवडणूक आयोगाने मुदत मागितली. एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठीचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये, असा नियम असताना ही मर्यादा कशी काय ओलांडली गेली? असा सवाल न्यायालयाने केला असून, राज्य सरकारने बांठिया समितीचा अहवाल स्वीकारला असताना या निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आरक्षण मर्यादेमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले, तर सर्वकाही बाजूला ठेवू, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याचवेळी आवश्यक वाटल्यास हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करू, असेही संकेत न्यायालयाने दिले होते. या आता आज होणाऱ्या सुनावणीमध्ये कोणता निर्णय लागतो, यावर महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
